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# हिमाचल कैबिनेट ने पात्र महिलाओं के लिए ₹1,500 मासिक सहायता को मंज़ूरी दी
- URL: https://newsanek.com/hindi/himachal-cabinet-1500-monthly-aid-women-scheme/
- Published: 2026-11-14T12:32:04.000Z
- Updated: 2026-11-14T13:50:41.000Z
- Description: कैबिनेट ने पात्र परिवारों के लिए मुफ़्त बिजली को भी मंज़ूरी दी है। इसके साथ पानी की दरें, खेल अभियान और बस सब्सिडी जैसे कई फैसले भी लिए गए हैं।
- Author: Kumar Ujjwal
- Tags: देश, हिमाचल प्रदेश, समझिए, #sub-politics, #state-himachal-pradesh, #state-desk, #region-north, #sm-62, #smemo-useful

शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में एक नई योजना को मंज़ूरी दी। इसका नाम मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना है।

18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 दिए जाएंगे।

पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ़्त बिजली भी मिलेगी। एक यूनिट का मतलब एक किलोवाट-घंटा होता है, जो बिजली के बिल में गिना जाता है।

अब तक 3.5 लाख महिलाओं की पहचान हो चुकी है, यानी 350,000 लोग।

हिमाचल की महिलाओं को ₹1,500 मासिक सहायता

**₹1,500**पात्र महिलाओं को हर महीने

**300 यूनिट**पात्र परिवारों को हर महीने

**3.5 लाख**अब तक पहचानी गई महिलाएं

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

### एक नज़र में

- 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 मिलेंगे।
- पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ़्त बिजली मिलेगी।
- अब तक 3.5 लाख लाभार्थियों की पहचान हुई है।
- कैबिनेट ने पानी की दरों, खेल अभियान और बस सब्सिडी को भी मंज़ूरी दी।

## पैसे किसे मिलेंगे?

अधिकारियों के मुताबिक, राज्य सरकार ने अलग-अलग चरणों में सर्वे किया। इसमें राज्य भर के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों की पहचान हुई।

इसके बाद ग्राम सभाओं ने लाभार्थियों की सूची को मंज़ूरी दी। ग्राम सभा गांव स्तर की संस्था होती है।

## कैबिनेट ने और क्या फैसले लिए?

कैबिनेट ने सरप्लस रॉ वॉटर बेचने की एक समान दर तय की है। शुरुआती दर ₹100 प्रति 1,000 घन फीट है।

इसे समय-समय पर थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर संशोधित किया जाएगा।

कैबिनेट ने सभी 12 जिलों में खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू करने का फैसला किया।

इसका लक्ष्य युवाओं को खेल से जोड़ना और नशे की रोकथाम है।

बिजली क्षेत्र में 222 सोलर परियोजनाओं का आवंटन रद्द किया गया। कारण यह बताया गया कि ये लंबे समय से लागू नहीं हुईं।

25 मेगावाट से ऊपर की 13 जलविद्युत परियोजनाएं भी रद्द होंगी, और 20 परियोजनाओं को फिर से बोली के लिए रखा जाएगा।

डीज़ल बसों पर सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत की गई है।

कैबिनेट ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) पदों को भी मंज़ूरी दी।

## आगे क्या होगा?

ये फैसले कैबिनेट ने मंज़ूर किए हैं। स्रोतों में योजना और बाकी फैसलों की शुरुआत की तारीख नहीं दी गई है।

समझिए

### पहले क्या हुआ

- राज्य सरकार ने अलग-अलग चरणों में सर्वे करके पात्र लोगों की पहचान की।
- पहचाने गए लोग राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों से हैं, और ग्राम सभाओं ने उन्हें मंज़ूरी दी।
- कैबिनेट ने 2021 की स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन को भी मंज़ूरी दी है।

### यह क्यों अहम है

इस योजना से बड़ी संख्या में परिवारों को हर महीने नकद सहायता और मुफ़्त बिजली मिलेगी, इसलिए इसका असर राज्य के कई घरों पर पड़ेगा।

### आगे क्या

- स्रोतों में योजना या बाकी फैसलों की शुरुआत की तारीख नहीं दी गई है।

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### स्रोत

- [Hindustan Times: Himachal Pradesh cabinet clears ₹1,500 monthly aid, 300 units free power for 3.5L women](https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/mukhya-mantri-apna-parivar-sukhi-parivar-yojna-hp-cabinet-clears-1-500-monthly-aid-300-units-free-power-for-3-5l-women-101794599105414.html?ref=newsanek.com)