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# मणिपुर हाई कोर्ट ने 2027 की जनगणना 30 अप्रैल 2027 तक रोकी
- URL: https://newsanek.com/hindi/manipur-high-court-census-2027-hold-april-2027/
- Published: 2026-11-10T12:33:18.000Z
- Updated: 2026-11-10T13:50:31.000Z
- Description: मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य में जनगणना 30 अप्रैल 2027 तक स्थगित रखने का आदेश दिया है। केंद्र को सात लिखित अनुरोधों पर कारणों सहित फ़ैसला देना होगा।
- Author: Kumar Ujjwal
- Tags: देश, मणिपुर, समझिए, #state-manipur, #state-desk, #region-northeast, #sm-45, #smemo-surprise, #running, #tl-03b4a3

मणिपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य में जनगणना 30 अप्रैल 2027 तक रोकी रहेगी। यह आदेश 4 नवंबर 2026 को दिया गया।

मकान सूचीकरण 2027 की जनगणना का पहला चरण है। यह मणिपुर में 1 सितंबर से शुरू होना था। केंद्र ने इसे 31 अगस्त को टाल दिया, शुरू होने से एक दिन पहले।

मणिपुर में जनगणना रोकने की समयरेखा

1. **मई 2023**जातीय हिंसा शुरू हुई, जिससे हज़ारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा
2. **31 अगस्त**केंद्र ने मकान सूचीकरण को शुरू होने से एक दिन पहले टाल दिया
3. **4 नवंबर 2026**मणिपुर हाई कोर्ट ने जनगणना 30 अप्रैल 2027 तक रोकने का आदेश दिया
4. **30 अप्रैल 2027**अंतिम आदेश पूरा होने की समय-सीमा

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

गिनती क्यों रोकी गई? मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा से हज़ारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा।

कुछ समूह चाहते हैं कि जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) अपडेट हो।

### एक नज़र में

- मणिपुर में जनगणना 30 अप्रैल 2027 तक रुकी रहेगी।
- अदालत ने केंद्र से सात लिखित अनुरोधों पर कारणों सहित फ़ैसला माँगा है।
- अतिरिक्त अनुरोध 25 नवंबर 2026 तक भेजे जा सकते हैं।
- कुछ समूह 2023 की हिंसा से हुए विस्थापन का हवाला देकर NRC पहले अपडेट चाहते हैं।

## अदालत ने असल में क्या फ़ैसला दिया?

अदालत ने दो मामलों का निपटारा किया। एक याचिका इंफाल की निवासी शांता सिंह नहकपम ने दायर की थी।

दूसरी दो संगठनों, कंगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन और इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट, ने दायर की थी।

ये दो मामले सात अनुरोधों से अलग हैं। सात अनुरोध लिखित आवेदन हैं, जिन्हें अभ्यावेदन कहा जाता है। ये नागरिक संगठनों और दूसरे लोगों ने भेजे हैं।

अदालत ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त से सातों अनुरोधों की जाँच करने को कहा है। उन्हें कारण बताते हुए एक संयुक्त आदेश जारी करना होगा।

## तो अब जनगणना का आगे क्या होगा?

केंद्र ज़रूरत लगे तो सार्वजनिक परामर्श कर सकता है। ऐसा न करने पर उसे आदेश में कारण लिखने होंगे।

अंतिम आदेश 30 अप्रैल 2027 तक पूरा होना है। इसे जारी होने के पाँच कार्य दिवसों के भीतर याचिकाकर्ताओं के वकीलों को देना होगा।

## तो यह मणिपुर के लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है?

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हज़ारों लोग विस्थापित हैं, इसलिए सटीक गिनती संभव नहीं है।

उनका यह भी कहना है कि जनगणना के आँकड़े विधानसभा सीटों की सीमा तय करने, यानी परिसीमन, को प्रभावित कर सकते हैं।

केंद्र का यह फ़ैसला गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद आया।

समझिए

### पहले क्या हुआ

- मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा से मणिपुर में हज़ारों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा।
- 31 अगस्त को केंद्र ने मणिपुर में जनगणना का काम टाल दिया, मकान सूचीकरण शुरू होने से एक दिन पहले।
- केंद्र और राज्य सरकार ने पहले ही अधिसूचनाएँ जारी करके राज्य में जनगणना रोक रखी थी।

### यह क्यों अहम है

जनगणना से देश के हर राज्य की आबादी का आँकड़ा मिलता है, और मणिपुर के आँकड़े विधानसभा सीटों की सीमा तय करने को प्रभावित कर सकते हैं।

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### स्रोत

- [Times Now: Manipur High Court Keeps Census On Hold Until April 2027 Amid NRC Demands In The State](https://www.timesnownews.com/india/manipur-high-court-keeps-census-on-hold-until-april-2027-amid-nrc-demands-in-the-state-article-156488757?ref=newsanek.com)
- [courtbook: Manipur HC Keeps Census 2027 on Hold Until April 30, 2027, Directs Centre to Examine Seven Representations](https://courtbook.in/posts/manipur-hc-keeps-census-2027-on-hold-until-april-30-2027-directs-centre-to-examine-seven-representations?ref=newsanek.com)