अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने फ़ैसला सुनाया है कि म्यांमार ने अपने रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार किया।
यह फ़ैसला गुरुवार को हेग में सुनाया गया।

ICJ संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। यह देशों के बीच कानूनी विवादों पर फ़ैसला करती है।
इस मामले का फ़ैसला दुनिया के अलग-अलग देशों के जजों के पैनल ने सुनाया।
नरसंहार अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। इसका मतलब है किसी समूह को खत्म करने के इरादे से किए गए काम।
अदालत ने पाया कि म्यांमार का मकसद रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को खत्म करना था।
एक नज़र में
- अदालत ने पाया कि म्यांमार ने 2017 की सैन्य कार्रवाई में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार किया।
- जजों ने 9 के मुकाबले 6 वोट से म्यांमार को दोषी माना।
- किसी अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पहली बार किसी देश को इस अपराध का दोषी पाया है।
- अदालत खुद इस फ़ैसले को लागू नहीं कर सकती।
2017 की कार्रवाई में अदालत ने क्या पाया?
अदालत के मुताबिक म्यांमार के सुरक्षा बलों ने हज़ारों रोहिंग्या नागरिकों को मारा।
अदालत ने कहा कि उस साल सफ़ाई अभियान में करीब 10,000 रोहिंग्या हिंसक तरीके से मारे गए।
जजों ने सामूहिक हत्याओं और बड़े पैमाने पर बलात्कार की बात भी कही। बच्चों के साथ अत्यधिक हिंसा हुई। सैकड़ों गांव जलाए या तबाह किए गए।
अदालत ने यह भी कहा कि सेना ने रोहिंग्या के खिलाफ नफ़रत भरे भाषण फैलाए। सबूत मिटाने के लिए शव जलाए और फेंके गए।
कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा?
7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या पड़ोसी देश बांग्लादेश भाग गए। आज करीब 12 लाख रोहिंग्या कॉक्स बाज़ार के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं।

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इन शिविरों में हालात मुश्किल हैं। आग का खतरा, संक्रामक बीमारियां, मानसून में भूस्खलन और खराब सफ़ाई है। काम पर भी सख्त पाबंदियां हैं।
अदालत ने कहा कि म्यांमार को विस्थापित रोहिंग्या को सुरक्षित और सम्मान के साथ उनके घर लौटने देना चाहिए।
परिवारों को फिर से मिलाने की बात भी कही गई।
इस फ़ैसले के बाद आगे क्या होगा?
अदालत ने म्यांमार को आदेश दिया है कि वह ऐसे अपराधों में शामिल संदिग्धों की जांच करे। सबूत हों तो उन पर मुकदमा चलाए और सज़ा दे।
म्यांमार को अपने घरेलू कानून भी नरसंहार संधि के मुताबिक बदलने होंगे। अदालत ने यह गारंटी भी मांगी है कि ऐसे उल्लंघन दोबारा न हों।
गांबिया ने 2019 में यह मामला दायर किया था और मुआवज़े की मांग की थी। म्यांमार ने सभी आरोपों से इनकार किया है।
उसका कहना है कि वह हथियारबंद गुटों के हमलों का जवाब दे रहा था।
अदालत के पास इस फ़ैसले को लागू कराने की ताकत नहीं है, इसलिए असर म्यांमार के कदमों पर निर्भर करेगा।
भारत के पाठकों के लिए यह मामला पड़ोसी देश में मानवाधिकार और जवाबदेही से जुड़ा है।