महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए नए वेतन नियम अधिसूचित किए हैं। इन्हें महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 कहा गया है।
ये नियम 5 नवंबर 2026 को वेतन संहिता, 2019 के तहत अधिसूचित हुए।
इनमें काम के घंटे, न्यूनतम वेतन की गणना, ओवरटाइम, साप्ताहिक अवकाश और वेतन कटौती के लिए एक जैसा ढांचा दिया गया है।
एक नज़र में
- जिन कर्मचारियों का वेतन रोज़ाना के हिसाब से नहीं है, उनसे हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता।
- हर कर्मचारी को हर हफ्ते कम से कम एक साप्ताहिक अवकाश मिलना ज़रूरी है।
- साप्ताहिक अवकाश के दिन काम के ओवरटाइम का भुगतान सामान्य दर से कम से कम दोगुना होगा।
- एक वेतन अवधि में कुल कटौती वेतन के 50 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकती।
एक कर्मचारी से कितने घंटे काम लिया जा सकता है?
नए नियमों में हफ्ते के काम के घंटों पर सीमा तय की गई है।
जिन कर्मचारियों का वेतन रोज़ाना के हिसाब से नहीं है, उनसे हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता।
रोज़ाना वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्य दिवस आठ घंटे का है।
आराम के अंतराल व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के प्रावधानों से तय होंगे।
साप्ताहिक अवकाश और अतिरिक्त भुगतान का क्या होगा?
अब साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य है। हर कर्मचारी को हर हफ्ते कम से कम एक अवकाश मिलेगा।
छह दिन के हफ्ते में रविवार अवकाश का दिन तय है, हालांकि शिफ्ट या कार्य बदला जा सकता है।
अगर किसी कर्मचारी को अवकाश के दिन काम करना पड़े, तो नियोक्ता को उसके बदले क्षतिपूर्ति अवकाश देना होगा। यह नियमों में दी गई शर्तों के अधीन होगा।
साप्ताहिक अवकाश पर किए गए ओवरटाइम का भुगतान सामान्य वेतन दर से कम से कम दोगुना होगा। इसका मकसद है कि अतिरिक्त काम का अतिरिक्त भुगतान मिले।
कटौती और शिकायत के बारे में क्या नियम हैं?
नए नियमों में वेतन से होने वाली कटौती पर भी सीमा है। एक वेतन अवधि में कुल कटौती कर्मचारी के वेतन के 50 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकती।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
वेतन अवधि वह समय है जिसके लिए वेतन दिया जाता है।
अगर यह सीमा पार हो जाती है, तो बची हुई राशि आगे की वेतन अवधियों में किस्तों में वसूली जाएगी।
जुर्माने या क्षतिपूर्ति के रूप में कटौती से पहले नियोक्ता को उचित प्रक्रिया भी अपनानी होगी।
नियोक्ता को कर्मचारी, वेतन, ओवरटाइम और उपस्थिति रजिस्टर रखने होंगे।
ये कागज़ पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकते हैं और आखिरी प्रविष्टि से पांच साल तक सुरक्षित रखने होंगे।
वेतन पर्ची भुगतान की तारीख तक या उससे पहले देनी होगी।
कर्मचारी, पंजीकृत ट्रेड यूनियन और इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर नामित अधिकारियों के पास जा सकते हैं।
वे न पाए गए वेतन, ओवरटाइम, गैर-कानूनी कटौती और लिंग आधारित वेतन भेदभाव से जुड़े दावे उठा सकते हैं।
समझिए
पहले क्या हुआ
- ये नियम वेतन संहिता, 2019 के तहत बनाए गए हैं।
- ये 1963 के महाराष्ट्र के दो वेतन नियमों की जगह लेते हैं।
यह क्यों अहम है
इन नियमों से राज्य में कर्मचारियों के हफ्ते के काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम और वेतन कटौती पर सीमा तय होती है।
आगे क्या
- कर्मचारी, पंजीकृत ट्रेड यूनियन और इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर नामित अधिकारियों के पास दावा उठा सकते हैं।