ओडिशा सरकार ने राज्य के सरकारी डिग्री कॉलेजों में 48 नए प्रिंसिपल पदों को मंज़ूरी दी है। इन 48 कॉलेजों में से हर एक को एक प्रिंसिपल पद मिलेगा।
यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया है। यह उन कॉलेजों पर लागू होता है जो विभाग के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।
प्रिंसिपल किसी कॉलेज का प्रमुख होता है। ये नए पद स्थायी पद हैं, यानी ये नियमित और लंबे समय के लिए बनाए गए हैं, अस्थायी नहीं।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
एक नज़र में
- राज्य के 48 सरकारी डिग्री कॉलेजों में एक-एक प्रिंसिपल पद बनाया गया है।
- यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया है।
- इन पदों से कोई नया कैडर, पदोन्नति ग्रेड या अतिरिक्त वरिष्ठता नहीं बनती।
- योग्य कॉलेज अधिकारियों की इन पदों पर नियुक्ति पर विचार हो सकता है।
प्रिंसिपल क्या काम करेंगे?
प्रिंसिपल अपने संस्थान का नेतृत्व करेंगे। उनके काम में शैक्षणिक निगरानी और संस्थान का प्रशासन शामिल है।
वे वित्तीय प्रबंधन और स्टाफ से जुड़े मामले भी देखेंगे। छात्र कल्याण, इन्फ्रास्ट्रक्चर और परीक्षा का काम भी उनके पास होगा।
वे संबद्ध विश्वविद्यालयों और सरकारी प्राधिकरणों के साथ तालमेल रखेंगे। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना भी उनकी ज़िम्मेदारी होगी।
क्या इससे अधिकारियों के पद या वेतन पर असर होगा?
आदेश के मुताबिक इन पदों पर नियुक्ति प्रशासनिक प्रकृति की है। इससे कोई अलग वरिष्ठता या पदोन्नति नहीं मिलेगी।
अधिकारियों का मौजूदा पद और कॉलेज कैडर में वरिष्ठता बनी रहेगी। उनका वेतन और भत्ते उसी के अनुसार तय होंगे।
इन पदों के लिए किन पर विचार हो सकता है?
सहायक प्रोफेसर (स्टेज-III), एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर कार्यरत अधिकारियों पर विचार किया जा सकता है।
नियुक्ति पात्रता, उपयुक्तता, उपलब्धता और प्रशासनिक ज़रूरत पर निर्भर होगी।
ये पद ओडिशा एजुकेशन सर्विस (कॉलेज ब्रांच) भर्ती नियम, 2020 के मौजूदा ढांचे के तहत रहेंगे, जिनमें समय-समय पर संशोधन होता रहता है।
सरकार के अनुसार इस फैसले का मकसद इन कॉलेजों का प्रशासन मज़बूत करना है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- ओडिशा में पहले से ओडिशा एजुकेशन सर्विस (कॉलेज ब्रांच) का ढांचा मौजूद है।
- ये पद ओडिशा एजुकेशन सर्विस (कॉलेज ब्रांच) भर्ती नियम, 2020 के तहत बनाए गए हैं, जिनमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है।
यह क्यों अहम है
इस फैसले का मकसद राज्य के सरकारी कॉलेजों का प्रशासन मज़बूत करना है। इसका असर कई ज़िलों के छात्रों और शिक्षकों पर पड़ेगा।
आगे क्या
- कुछ पदों के लिए योग्य अधिकारियों पर विचार किया जा सकता है, जो पात्रता, उपयुक्तता, उपलब्धता और प्रशासनिक ज़रूरत पर निर्भर होगा।
- आदेश के अनुसार इन पदों से अलग वरिष्ठता, पदोन्नति या अतिरिक्त वेतन नहीं मिलेगा।