दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता पर बातचीत तय समय तक पूरी नहीं हो सकी। फ़िलीपींस की विदेश सचिव मा.
थेरेसा लाज़ारो ने रविवार, 15 नवंबर को आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी।
आसियान, यानी Association of Southeast Asian Nations, और चीन इस साल यह बातचीत पूरी करना चाहते थे।
फ़िलीपींस, जो इस साल आसियान का अध्यक्ष है, ने इसे तेज़ी से पूरा करने का वादा किया था।
एक नज़र में
- दक्षिण चीन सागर आचार संहिता की बातचीत 2026 की समय सीमा तक पूरी नहीं हुई।
- मसौदे के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से पर अस्थायी सहमति बनी है।
- संहिता कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी या नहीं, इसका भौगोलिक दायरा और अहम शब्दों की परिभाषा अभी तय नहीं है।
- सिंगापुर 2027 में आसियान की अध्यक्षता संभालने पर बातचीत आगे बढ़ाएगा।
तो यह आचार संहिता है क्या, और क्यों ज़रूरी है?
आचार संहिता नियमों का एक समूह है। इसका मकसद दक्षिण चीन सागर में तनाव को हिंसक टकराव में बदलने से रोकना है।
चीन लगभग पूरे इस समुद्र पर अपना दावा करता है। फ़िलीपींस समेत कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के दावे भी इन्हीं जल क्षेत्रों पर हैं।
2016 में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने कहा था कि चीन के व्यापक दावों का अंतरराष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं है।
चीन इस फ़ैसले को नहीं मानता।
तो अब बातचीत कहाँ पहुँची है?
लाज़ारो ने बताया कि मसौदे के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से पर अस्थायी सहमति बन चुकी है।
अस्थायी सहमति का मतलब है कि अभी के लिए बात तय है, पर अंतिम मंज़ूरी बाकी है।
कुछ बड़े सवाल अभी खुले हैं। इनमें यह तय होना है कि संहिता कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी या नहीं, और इसका भौगोलिक दायरा क्या होगा।
कानूनी रूप से बाध्यकारी का मतलब है कि देशों को इसका पालन कानून की तरह करना होगा।
भौगोलिक दायरा बताता है कि कौन-से समुद्री इलाके इसमें शामिल होंगे।
दोनों पक्ष एक बात पर सहमत हैं। यह संहिता 2002 की उस घोषणा की नींव पर बनेगी, जिसे DOC कहा जाता है।
बातचीत के लिए समय कम क्यों पड़ा?
लाज़ारो ने माना कि समय पर्याप्त नहीं था। उनके अनुसार, पाँच से छह महीने और मिलते तो काम पूरा हो सकता था।
फ़िलीपींस ने इस साल बातचीत के नौ दौर कराए। लाज़ारो के मुताबिक, उसके अध्यक्षता संभालने से पहले मसौदा केवल लगभग 50 प्रतिशत तैयार था।
सिंगापुर के एस. राजरत्नम स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज़ के विश्लेषक कॉलिन कोह ने कहा कि आसियान के भीतर के मतभेद भी बातचीत धीमी कर रहे हैं।
उनके अनुसार, बचे हुए अंतर सुलझाने के लिए "बड़ी रियायतें" देनी होंगी।
भारत और आम पाठकों पर इसका क्या असर है?
भारत ने कहा है कि कोई भी संहिता अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुरूप होनी चाहिए।
विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा, "जो भी आचार संहिता बने, वह अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुरूप होनी चाहिए।"
आम पाठक के लिए यह मुद्दा समुद्र में टकराव रोकने के नियमों से जुड़ा है।
संहिता अभी अंतिम रूप में नहीं है, इसलिए फ़िलहाल कोई नया नियम लागू नहीं हुआ है।
अब बातचीत सिंगापुर के पास जाएगी। लाज़ारो ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सिंगापुर बची हुई चर्चा पूरी कर लेगा।