कतर और तुर्किये ने म्युचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता शुक्रवार को तुर्किये के इस्तांबुल शहर में हुआ।
खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बीच यह कदम उठाया गया है।
म्युचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एक ऐसा समझौता है, जिसमें दो देश रक्षा के मामलों में मिलकर काम करने पर सहमत होते हैं।
कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने इसे औपचारिक रूप दिया।
यह 12वें सुप्रीम स्ट्रेटेजिक कमेटी सत्र की बैठक के दौरान हुआ।
हस्ताक्षर डोलमाबाचे पैलेस में हुए। शेख तमीम ने कहा कि दोनों देश अब तक की उपलब्धियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
एक नज़र में
- कतर और तुर्किये ने शुक्रवार को इस्तांबुल में रक्षा समझौता किया।
- नेताओं ने खाड़ी में लड़ाई फिर से शुरू होने से रोकने पर चर्चा की।
- शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और शांति से जुड़े कई और समझौते भी हुए।
- यह कदम तुर्किये के अगस्त में पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते के बाद आया है।
तो इस बैठक में और क्या तय हुआ?
दोनों देशों ने कुछ और समझौते और समझौता ज्ञापन (MoU) भी एक-दूसरे को सौंपे।
MoU एक लिखित समझौता होता है, जिसमें किसी खास क्षेत्र में साथ काम करने की बात लिखी जाती है।
ये समझौते उपभोक्ता संरक्षण और बाज़ार निगरानी, शिक्षा, और शांति, सुलह और संघर्ष समाधान से जुड़े हैं। सत्र का एक संयुक्त घोषणापत्र भी जारी हुआ।
एर्दोगन ने व्यापार पर भी बात की।
उन्होंने कहा कि पिछले साल लागू हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देश अपने व्यापार लक्ष्य के करीब पहुँचे हैं।
ऊर्जा और रक्षा उद्योग में सहयोग भी बढ़ता रहेगा।
खाड़ी में तनाव पर दोनों देशों ने क्या कहा?
नेताओं ने व्यापक खाड़ी क्षेत्र के हालात पर भी बात की। एर्दोगन ने वहाँ लड़ाई फिर से शुरू होने से रोकने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
उन्होंने बातचीत और शांति की अपील की।
उन्होंने संबंधित पक्षों से मतभेद कूटनीतिक तरीकों से सुलझाने का आग्रह भी किया।
बैठक में इज़राइल के गाज़ा पर हमलों और वहाँ के मानवीय हालात पर भी चर्चा हुई।
नेताओं ने सीरिया में सामान्य संबंधों की दिशा में उठते कदमों और लीबिया के ताज़ा घटनाक्रम पर भी बात की।
तो भारत के लिए इसका क्या मतलब है?
अगस्त में तुर्किये, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौता किया था।
तुर्किये की संसद ने पिछले हफ्ते उस मक्का समझौते को मंज़ूरी दी।
- अगस्ततुर्किये, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौता किया।
- पिछले हफ्तेतुर्किये की संसद ने मक्का रक्षा समझौते को मंज़ूरी दी।
- शुक्रवारकतर और तुर्किये ने इस्तांबुल में म्युचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
इस मंज़ूरी से अंकारा के लिए सऊदी अरब को सैन्य सहयोग देने का रास्ता साफ हो गया है। सऊदी अरब पर यमन के हूती उग्रवादियों के हमले होते रहे हैं।
खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए व्यापार और ऊर्जा के नज़रिए से अहम है। वहाँ के रक्षा रिश्तों में बदलाव का असर व्यापक क्षेत्र पर पड़ सकता है।
स्रोतों में इस समझौते के व्यावहारिक अमल का ब्योरा नहीं दिया गया है।
