भारत को अमेरिकी बाज़ार में अपने प्रतिस्पर्धी देशों से बेहतर टैरिफ की स्थिति मिल सकती है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका ने प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत यह वादा किया है।
टैरिफ एक तरह का कर है, जो सीमा पार आने वाले सामान पर लगता है।
प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम टैरिफ से भारतीय उत्पादों के लिए मुकाबला आसान हो सकता है।
इसलिए यह वादा अमेरिका को निर्यात करने वाले भारतीय कारोबारियों के लिए अहम है।
एक नज़र में
- अमेरिका ने भारत को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में टैरिफ का तुलनात्मक फायदा देने का वादा किया है।
- यह वादा प्रस्तावित व्यापार समझौते का हिस्सा है, जो अभी बातचीत में है।
- 24 जुलाई 2026 से भारतीय सामान पर 10% अतिरिक्त आयात शुल्क लागू है।
- अंतिम टैरिफ दरें चल रही Section 301 जांच के नतीजे पर निर्भर करेंगी।
तो अमेरिका ने वादा क्या किया है?
अमेरिका ने कहा है कि वह भारत को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में टैरिफ का तुलनात्मक फायदा देगा।
इसका मतलब है कि अमेरिका को निर्यात में भारत की टैरिफ स्थिति दूसरे देशों से बेहतर हो सकती है।
समझौते के कानूनी मसौदे में सुरक्षा उपाय शामिल होंगे।
इनका मकसद यह है कि समझौता पूरा होने के बाद अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं से आगे जाकर अतिरिक्त टैरिफ न लगा सके।
अमेरिकी टीम नवंबर के पहले हफ्ते में चर्चा के लिए भारत आई थी। इस व्यापार समझौते पर बातचीत फरवरी 2026 से चल रही है।
भारत के प्रतिस्पर्धी देश अभी कहाँ खड़े हैं?
भारत के प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशों में वियतनाम, बांग्लादेश और ब्राज़ील शामिल हैं।
अमेरिका इन तीनों देशों के साथ टैरिफ और व्यापार पर सक्रिय बातचीत कर रहा है।
वियतनाम को अभी अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात पर Section 301 के तहत 12.5% सामान्य शुल्क देना पड़ता है। बांग्लादेश पर 10% शुल्क है।
Section 301, अमेरिकी ट्रेड एक्ट 1974 का हिस्सा है।
इसके तहत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय उन विदेशी नीतियों के खिलाफ जवाबी कदम उठा सकता है, जो अमेरिकी व्यापार समझौतों का उल्लंघन करती हैं।
भारत पर भी Section 301 के तहत 10% अतिरिक्त आयात शुल्क लगा है। यह 24 जुलाई 2026 से प्रभावी है।
आगे व्यापार बातचीत में क्या होगा?
अंतिम टैरिफ ढांचा चल रही Section 301 जांच के नतीजे पर निर्भर करेगा। व्यापार समझौता अभी पूरा नहीं हुआ है।
तो आप किस बात पर नज़र रखें? कानूनी मसौदा और अंतिम टैरिफ दरें बताएंगी कि भारत को कितना फायदा सच में मिलता है।
