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सोनम वांगचुक ने लेह में नज़रबंदी का दावा किया, चुनाव से पहले विवाद

वांगचुक ने प्रतिबंधों को मनमाना और अस्पष्ट बताया है। उन्होंने प्रशासन को पत्र लिखकर स्पष्टता मांगी है और अदालत में चुनौती देने की बात कही है। पुलिस इसे 60 दिन का निषेधात्मक आदेश बताती है।

Landscape of Ladakh 02
प्रतीकात्मक फोटो: Landscape of Ladakh 02. Photo: Bernard Gagnon / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का कहना है कि वे लेह में अपने घर पर नज़रबंद हैं। उन्होंने यह दावा गुरुवार, 12 नवंबर को किया।

यह दावा स्थानीय और पहाड़ी परिषद चुनावों के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शनों से ठीक पहले आया।

उनका कहना है कि उनके घर के बाहर दर्जनों हथियारबंद गार्ड खड़े हैं। उनका यह भी कहना है कि इसके लिए उन्हें कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया।

पुलिस और स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि उन्हें बस घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है।

यह कदम 60 दिन के निषेधात्मक आदेश के तहत उठाया गया है। ऐसे आदेश चुनाव की अवधि में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए होते हैं।

एक नज़र में

  • वांगचुक कहते हैं कि वे लेह में नज़रबंद हैं। पुलिस कहती है कि उन्हें बस घर पर रहने की सलाह दी गई है।
  • उनके घर के बाहर हथियारबंद गार्ड हैं, और उन्हें कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया।
  • 60 दिन का आदेश चुनाव की अवधि में लागू है। मतदान 21 नवंबर और 4 दिसंबर को है।
  • वांगचुक ने कहा है कि वे इस आदेश को अदालत में चुनौती देंगे।

तो असल विवाद किस बात का है?

वांगचुक ने पूछा है कि सितंबर 2025 में लेह में प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों की न्यायिक जांच रिपोर्ट अब तक क्यों देरी से आई है।

उन्होंने सर्दियों के चरम पर पहाड़ी परिषद चुनाव कराने के फैसले पर भी सवाल उठाया है।

लेह के ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेश के मुताबिक, ये प्रतिबंध बिना अनुमति की भीड़ रोकने के लिए ज़रूरी हैं।

आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान सार्वजनिक शांति बनाए रखना इसका मकसद है। आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान लागू होने वाले नियमों का सेट है।

वांगचुक ने इन प्रतिबंधों को मनमाना, अस्पष्ट और अनुपातहीन बताया है। उनका कहना है कि सवाल पूछने के कारण उनकी आवाजाही पर रोक लगाई जा रही है।

चुनाव की तारीखें आम लोगों के लिए क्यों मायने रखती हैं?

नगरपालिका और पंचायत चुनाव 21 नवंबर को होने हैं। लद्दाख की आठ स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के चुनाव 4 दिसंबर को होंगे।

लद्दाख में सर्दियों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है और भारी बर्फबारी होती है।

स्थानीय समूहों का कहना है कि छात्रों समेत लगभग 25 प्रतिशत लोग सर्दियों में इलाका छोड़ देते हैं। उन्हें डर है कि इससे मतदान पर असर पड़ सकता है।

प्रदर्शनकारी युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कथित रूप से हटाए जाने पर भी चिंता जता रहे हैं।

लद्दाख के मुख्य सचिव ने कहा है कि स्कूल 15 दिसंबर तक खुले रहेंगे।

उन्होंने यह भी कहा है कि बुज़ुर्ग मतदाताओं के लिए हीटर और अलग कतारों की व्यवस्था करने को कहा गया है।

इस गतिरोध के बाद आगे क्या होगा?

वांगचुक ने प्रशासन को पत्र लिखा है। वे चाहते हैं कि पुलिस तैनाती हटाई जाए और आदेश पर लिखित कानूनी स्पष्टता दी जाए।

इस बीच, लेह एपेक्स बॉडी (LAB) ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने एकजुटता में कैंडल मार्च की घोषणा की है।

दोनों स्थानीय समूह चुनाव को लेकर अपनी चिंताएं उठा चुके हैं।


स्रोत

देशलद्दाख

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