अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सतारा ज़िले की अपनी बिजली परियोजना की बताई गई लागत 99 प्रतिशत घटाने का प्रस्ताव दिया है।
लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये बताई गई है।
कंपनी ने यह बदलाव शपथ पत्र के ज़रिए मांगा है। यह 1,500 मेगावाट की पंप स्टोरेज हाइड्रोपावर परियोजना है।
मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता मापने की इकाई है।
अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को इसे बहुत बड़ा घोटाला बताया।
पार्टी ने अडानी समूह की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की मांग फिर दोहराई।
एक नज़र में
- सतारा की 1,500 मेगावाट परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये की गई।
- वन्यजीव संरक्षण के लिए दी जाने वाली राशि लगभग 227 करोड़ रुपये से घटकर 2.27 करोड़ रुपये हो सकती है।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 6 नवंबर को प्राथमिकता पर जांच का आदेश दिया।
- कांग्रेस JPC जांच चाहती है। कंपनी के जवाब में संशोधित लागत का स्पष्टीकरण नहीं है।
तो वन्यजीवों के लिए यह बदलाव क्यों मायने रखता है?
यह परियोजना वन्यजीव संरक्षण के भुगतान से जुड़ी है। राज्य वन्यजीव बोर्ड इसके लिए परियोजना की लागत का 4 प्रतिशत मांगता है।
लागत कम होने से यह राशि 227 करोड़ रुपये से घटकर लगभग 2.27 करोड़ रुपये रह जाती है।
अब तक कंपनी ने सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व के खाते में 56.75 लाख रुपये जमा किए हैं, जो संशोधित लागत का 1 प्रतिशत है।
वन विभाग ने कम किया गया अनुमान स्वीकार किया है।
यह परियोजना तरली बांध जलाशय के पास 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि पर प्रस्तावित है, जो कोयना वन्यजीव अभयारण्य के बफर क्षेत्र में आती है।
शिकायत के बाद अब आगे क्या होगा?
सतारा ज़िले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई।
यह प्रधानमंत्री के शिकायत पोर्टल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भेजी गई।
6 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य के वन विभाग से प्राथमिकता पर जांच करने को कहा।
राज्य के वन विभाग ने भी अपनी जांच शुरू की है।
बाकी संरक्षण राशि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंज़ूरी के बाद ही जमा होगी।
कंपनी ने परियोजना के पर्यावरण रिकॉर्ड का बचाव किया, लेकिन संशोधित लागत का स्पष्टीकरण नहीं दिया।
आम पाठकों को इस पर नज़र क्यों रखनी चाहिए?
आम पाठकों के लिए सवाल सीधा है। क्या जंगल और बाघों की रक्षा के लिए तय पैसे का हिसाब सही तरीके से लगाया जा रहा है?
कांग्रेस की JPC जांच की मांग पार्टी का अपना पक्ष है। वन विभाग की जांच अभी जारी है।
