तेलंगाना सरकार एक नए कानून को लागू करने की तैयारी में है।
इसके तहत बुज़ुर्ग माता-पिता की उपेक्षा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन से कटौती हो सकती है।
इस कानून के नियम तैयार हैं, लेकिन सरकार की अंतिम मंज़ूरी बाकी है। अधिकारियों के मुताबिक मंज़ूरी के बाद ही ये नियम लागू होंगे।
एक नज़र में
- इस कानून का नाम तेलंगाना कर्मचारी जवाबदेही और माता-पिता सहायता अधिनियम, 2026 है।
- मासिक वेतन का 15 प्रतिशत, या अधिकतम 10,000 रुपये, जो भी कम हो, माता-पिता को मिलेगा।
- अब तक पाँच शिकायतें मिली हैं, जिनमें तीन हैदराबाद से हैं।
- नियमों को अभी सरकार की अंतिम मंज़ूरी चाहिए।
नए कानून में क्या है?
इस कानून का मकसद है कि सरकारी कर्मचारी अपने बुज़ुर्ग माता-पिता की आर्थिक ज़िम्मेदारी निभाएँ।
यह बेटे, बेटी और गोद लिए बच्चों पर लागू होता है, जो सरकारी विभागों में काम करते हैं।
प्रस्तावित नियमों के मुताबिक कर्मचारी के मासिक वेतन का 15 प्रतिशत माता-पिता के बैंक खाते में जाएगा।
लेकिन यह रकम 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी।
उदाहरण के लिए, 50,000 रुपये कमाने वाला कर्मचारी 7,500 रुपये देगा।
1 लाख रुपये कमाने वाले कर्मचारी को भी सीमा के कारण सिर्फ 10,000 रुपये देने होंगे।
माता-पिता शिकायत कैसे करेंगे?
माता-पिता जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाले एक विशेष प्राधिकरण से संपर्क कर सकेंगे। शिकायत ऑनलाइन या प्राधिकरण के दफ़्तर में जाकर दी जा सकती है।
आवेदक को यह दिखाना होगा कि वे आर्थिक रूप से बच्चों पर निर्भर हैं। उन्हें अपनी दूसरी आय और बच्चों से मिली मदद की जानकारी भी देनी होगी।
शिकायत के बाद क्या होगा?
जिला प्राधिकरण आवेदन की जाँच करेगा और उसकी पावती देगा। दस्तावेज़ों की पुष्टि के बाद 10 दिनों के भीतर कर्मचारी को नोटिस भेजा जाएगा।
कर्मचारी को शिकायत और सबूतों की प्रतियाँ मिलेंगी। फिर उसे जाँच के लिए बुलाया जाएगा, ताकि वह अपना पक्ष रख सके।
जवाब न देने या हाज़िर न होने पर प्राधिकरण आर्थिक सहायता देने का आदेश दे सकता है।
माता-पिता को भी जाँच में हाज़िर होना होगा। दूसरी बार भी न आने पर आवेदन खारिज हो सकता है।
जाँच पूरी होने के बाद संबंधित विभागों को 60 दिनों के भीतर आदेश लागू करना होगा।
- 1शिकायत दर्ज करेंमाता-पिता जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाले प्राधिकरण में ऑनलाइन या दफ़्तर जाकर शिकायत दे सकते हैं।
- 2निर्भरता का सबूत देंआर्थिक निर्भरता दिखानी होगी और दूसरी आय तथा बच्चों से मिली मदद की जानकारी देनी होगी।
- 3जाँच और पावतीप्राधिकरण आवेदन की जाँच करेगा और उसकी पावती देगा।
- 4कर्मचारी को नोटिसदस्तावेज़ों की पुष्टि के 10 दिनों के भीतर कर्मचारी को नोटिस भेजा जाएगा, साथ में शिकायत और सबूत की प्रतियाँ मिलेंगी।
- 5सुनवाई में पक्ष रखनाकर्मचारी को जाँच के लिए बुलाया जाएगा। माता-पिता को भी हाज़िर होना होगा, दूसरी बार न आने पर आवेदन खारिज हो सकता है।
- 6आदेश लागू करनाजाँच पूरी होने के बाद संबंधित विभागों को 60 दिनों के भीतर आदेश लागू करना होगा।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
समझिए
पहले क्या हुआ
- तेलंगाना कर्मचारी जवाबदेही और माता-पिता सहायता अधिनियम, 2026 उन सरकारी कर्मचारियों के वेतन से कटौती की अनुमति देता है जो बुज़ुर्ग माता-पिता की उपेक्षा करते हैं।
- अधिकारियों के मुताबिक अब तक इस अधिनियम के तहत पाँच शिकायतें मिली हैं, जिनमें तीन हैदराबाद से हैं।
यह क्यों अहम है
इस कानून से बुज़ुर्ग माता-पिता को सरकारी विभागों में काम करने वाले बच्चों से आर्थिक मदद माँगने का कानूनी रास्ता मिलता है।
आगे क्या
- नियमों को लागू होने से पहले सरकार की अंतिम मंज़ूरी चाहिए।
- जाँच पूरी होने के बाद संबंधित विभागों को 60 दिनों के भीतर आदेश लागू करना होगा।
