सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोता अपने पिता को परिवार के बंटवारे में मिली संपत्ति पर जन्म से हिस्सा नहीं मांग सकता।
यह फ़ैसला 6 नवंबर को सुनाया गया।
इस बेंच की अगुवाई न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने की।
बेंच ने एक व्यक्ति की अपील खारिज कर दी, जो चेन्नई में 1,811 वर्ग फ़ुट ज़मीन में आधा हिस्सा चाहते थे।
एक नज़र में
- सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई की 1,811 वर्ग फ़ुट ज़मीन में पोते का आधा हिस्सा मांगना खारिज किया।
- यह ज़मीन 1994 के पारिवारिक बंटवारे में पिता को मिली, और कोर्ट ने कहा कि अब यह उनकी अपनी संपत्ति है।
- पिता ने 1997 में ज़मीन बेच दी। पोते का तर्क था कि यह अब भी संयुक्त परिवार की संपत्ति है।
- कोर्ट के मुताबिक, बंटवारे के बाद जो हिस्सा किसी एक व्यक्ति का हो जाता है, उसमें बच्चे का जन्म से हक़ नहीं बनता।
असल में विवाद किस बात का था?
यह ज़मीन पहले पोते के दादा, एन. रामकृष्णन की थी। 1993 में उनकी बेटी ने उनकी संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया।
3 फ़रवरी 1994 के समझौता आदेश के तहत यह विवादित ज़मीन पोते के पिता को मिली।
पोते का जन्म जनवरी 1994 में हुआ था। 1997 में उनके पिता ने दो बिक्री विलेखों से ज़मीन बेच दी।
तब नाबालिग पोते ने अपनी मां के ज़रिए केस किया और आधा हिस्सा मांगा।
- 1993बेटी ने दादा की संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया
- जनवरी 1994पोते का जन्म हुआ
- 3 फ़रवरी 1994समझौता आदेश के तहत विवादित ज़मीन पोते के पिता को मिली
- 1997पिता ने दो बिक्री विलेखों से ज़मीन बेच दी, फिर नाबालिग पोते ने मां के ज़रिए केस किया
- 6 नवंबरसुप्रीम कोर्ट ने पोते की अपील खारिज कर दी
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
आम परिवारों के लिए यह फ़ैसला क्यों मायने रखता है?
पोते का कहना था कि यह ज़मीन पुरखों की है, और जन्म से उसका इसमें हिस्सा बनता है। कानूनी भाषा में इसे सहदायिकी अधिकार कहते हैं।
कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 देखी।
जब कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत के मरता है, तो उसकी संपत्ति पहले क्लास I वारिसों को जाती है। इनमें बेटा, बेटी, पत्नी और मां शामिल हैं।
पिता जीवित हों तो पोता इस सूची में नहीं आता। इसलिए बंटवारे के बाद पिता को मिला हिस्सा उनकी अपनी संपत्ति बन गया, कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने कानून पर क्या कहा?
ट्रायल कोर्ट ने पहले पोते के पक्ष में फ़ैसला दिया था। अपीलीय अदालत ने इसे पलट दिया, और मद्रास हाईकोर्ट ने उस फ़ैसले को बरकरार रखा।
बेंच ने कहा, "हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के स्पष्ट शब्दों को अनदेखा नहीं किया जा सकता और उन्हीं का पालन होगा।" कोर्ट ने पोते के दूसरे तर्कों को भी स्वीकार नहीं किया।
स्रोत
- Mint: Hindu Succession Act, 1956: Can a grandson claim a share in property inherited by his father? Supreme Court clarifies
- Outlook India: Grandson Cannot Claim Share In Grandfather's Property Allotted To Father After Partition: SC
- Hindustan Times: Grandson can’t claim birthright in property after partition: Supreme Court
