सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर सख्त रुख अपनाया है।
डिजिटल अरेस्ट में ठग खुद को पुलिस, CBI या दूसरी सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताते हैं।
वे फोन करके गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं और लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं।
अदालत के मुताबिक 2026 में इस तरह की ठगी से भारतीयों के करीब 800 करोड़ रुपये जा चुके हैं।
यह नुकसान तब हुआ है, जब देश में साइबर अपराध के मामलों में लगभग 50 प्रतिशत कमी आने की बात कही गई है।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
एक नज़र में
- सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप और दूसरी डिजिटल कंपनियों से ठगी रोकने की योजना मांग रहा है।
- व्हाट्सएप ने बताया कि उसने ठगी से जुड़े करीब 9,400 खातों के खिलाफ कार्रवाई की है।
- अदालत चाहती है कि बैंक लापरवाही से हुए नुकसान की भरपाई करें।
- इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होगी।
तो व्हाट्सएप ने अदालत में क्या बताया?
व्हाट्सएप ने अदालत को बताया कि उसने ठगी से जुड़े करीब 9,400 खातों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कंपनी एक सॉफ्टवेयर भी बना रही है।
यह सॉफ्टवेयर संदिग्ध खातों की पहचान करेगा और यूजर्स को सतर्क करेगा।
अदालत ने सभी डिजिटल कंपनियों से कहा है कि वे अपनी योजनाएं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के सामने रखें।
कोर्ट ने उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी भी मांगी है।
तो बैंकों की जिम्मेदारी कितनी होगी?
अदालत ने कहा है कि अगर जांच में साबित हो कि बैंक ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, तो ग्राहक के नुकसान की भरपाई बैंक को करनी चाहिए।
यह तब लागू होगा, जब ग्राहक का पैसा बैंक की लापरवाही से गया हो।
अदालत ने यह भी सुझाव दिया है कि बैंक किसी खाते से अचानक बड़ी रकम के लेन-देन की जांच करें।
अगर लेन-देन ग्राहक के पुराने पैटर्न से मेल न खाए, तो उसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है और पुलिस को बताया जा सकता है।
कोर्ट ने RBI से बैंकों की जिम्मेदारी तय करने वाले नियम बनाने को कहा है।
अब आगे क्या होगा?
अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस एजेंसियों को निर्देश दिया है।
उन्हें डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में दर्ज FIR और जांच की जानकारी देनी होगी।
साथ ही बताना होगा कि ठगी रोकने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होगी। कई परिवारों के लिए एक फोन कॉल से बचत मिनटों में जा सकती है।
इसलिए अदालत का ध्यान पैसे को खाते से निकलने से पहले रोकने पर है।
