हैदराबाद के बाद अब तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में भी पानी की कमी फैल सकती है।
सिंचाई विभाग के आँकड़े बताते हैं कि राज्य भर में जलाशयों का स्तर गिर रहा है।
इसकी वजह साफ़ है। बारिश कम हुई है, और जलाशयों में बहुत कम पानी आ रहा है।
कृष्णा और गोदावरी नदी घाटियों में कुल भंडारण 408 tmcft है। एक tmcft का मतलब है एक हज़ार मिलियन घन फुट पानी।
यह 10 साल के औसत 681 tmcft से काफ़ी कम है। पिछले साल इन जलाशयों में 826 tmcft पानी था।
एक नज़र में
- दोनों घाटियों में कुल भंडारण 408 tmcft है, जो 10 साल के औसत 681 tmcft से कम है।
- सिंगूर परियोजना में लगभग एक महीने का पानी बचा है।
- मिशन भगीरथ लगभग 2.1 करोड़ ग्रामीण और 65 से 70 लाख शहरी लोगों को पानी देती है।
- राज्य सरकार ने रबी सीज़न में बड़ी परियोजनाओं से खेती के लिए पानी छोड़ने से इनकार किया है।
आम लोगों के लिए यह क्यों ज़रूरी है?
हैदराबाद रोज़ नागार्जुन सागर से पानी लेता है। शहर के जल बोर्ड को उम्मीद है कि भंडार अगली गर्मी तक चल जाएगा।
ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी पर भी खतरा है। मिशन भगीरथ कृष्णा और गोदावरी के जलाशयों पर निर्भर है।
किन जलाशयों पर सबसे ज़्यादा दबाव है?
नागार्जुन सागर 38 प्रतिशत भरा है, जबकि श्रीशैलम 27 प्रतिशत। श्रीराम सागर 44 प्रतिशत पर है, और श्रीपाद येल्लमपल्ली 57 प्रतिशत पर।
प्रतिशत
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
अधिकारियों के मुताबिक कुछ जलाशय अगली गर्मी तक पीने की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। पर शर्त यह है कि उनका पानी सिंचाई में न जाए।
श्रीपाद येल्लमपल्ली से NTPC के थर्मल पावर स्टेशन और सिंगरेणी बिजली संयंत्र को भी पानी जाता है। इससे पानी की माँग और बढ़ जाती है।
आगे पानी के बँटवारे में क्या होगा?
किसानों ने पिछले महीने विरोध प्रदर्शन किया था। वे गोदावरी घाटी की जुरला और कद्दम परियोजनाओं से पानी माँग रहे हैं।
कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मूल परियोजना दस्तावेज़ माँगे हैं।
इनमें श्रीशैलम और नागार्जुन सागर की मंज़ूरी, डिज़ाइन और नहरों की क्षमता शामिल है।
बोर्ड बाद में हुए बदलावों और अतिरिक्त ज़रूरतों की जाँच करेगा। उसने कहा है कि इससे किसी राज्य के अधिकार या दावे पर असर नहीं पड़ेगा।
समझिए
पहले क्या हुआ
- पिछले साल दोनों नदी घाटियों के जलाशयों में 826 tmcft पानी था, जो 10 साल के औसत से काफ़ी ज़्यादा था।
- वर्ष 2021 की केंद्र की एक अधिसूचना में श्रीशैलम परियोजना के 11 और नागार्जुन सागर परियोजना के दो अनधिकृत हिस्से बताए गए थे।
- 15 अक्टूबर को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का 2016 का आवंटन आकलन का आधार रहेगा।
यह क्यों अहम है
मिशन भगीरथ लाखों ग्रामीण और शहरी लोगों को पीने का पानी देती है, और यह इन्हीं जलाशयों पर निर्भर है।
आगे क्या
- कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से श्रीशैलम और नागार्जुन सागर की मूल परियोजना जानकारी माँगी है।
- बोर्ड बाद में हुए बदलावों और अतिरिक्त पानी की ज़रूरतों की जाँच करेगा, और कहा है कि इससे किसी राज्य के दावे पर असर नहीं पड़ेगा।
