राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने का निर्देश दिया है।
ये कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसियों के ज़रिए रखे गए थे। प्लेसमेंट एजेंसी वह कंपनी होती है जो किसी संस्था को कर्मचारी उपलब्ध कराती है।
दोनों कर्मचारी बांसवाड़ा के हैं। सुनील कटारा कुशलगढ़ के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में चपरासी हैं।
अनिल कुमार पारगी बांसवाड़ा में जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के दफ़्तर में चौकीदार हैं।
दोनों पद चतुर्थ श्रेणी के हैं, यानी सरकारी कर्मचारियों का सबसे निचला वर्ग। न्यूनतम वेतनमान उस पद के लिए तय सबसे कम वेतन स्तर है।
एक नज़र में
- हाईकोर्ट ने एजेंसी से रखे दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने को कहा।
- कर्मचारियों का कहना है कि उनका काम नियमित कर्मचारियों जैसा है।
- अदालत ने कहा कि काम का रिश्ता, भर्ती के रास्ते से ज़्यादा अहम है।
- राज्य सरकार को प्रमाणित प्रति मिलने के बाद 60 दिनों में आदेश लागू करना है।
तो राज्य सरकार ने वेतन का विरोध क्यों किया?
राज्य विभाग ने कहा कि दोनों कर्मचारी वेतनमान के हकदार नहीं हैं। उसका तर्क था कि वे नियमित भर्ती प्रक्रिया से सेवा में नहीं आए।
हाईकोर्ट ने इस तर्क को इस मामले की परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया।
विभाग ने इस बात से इनकार नहीं किया कि ये कर्मचारी उसी के लिए काम कर रहे थे। अदालत ने इसे नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते के रूप में देखा।
अदालत ने भर्ती के रास्ते पर क्या कहा?
आदेश असल काम और अदालत के सामने बताए गए काम के रिश्ते पर केंद्रित है। अदालत ने सिर्फ़ अनुबंध के नाम पर फ़ैसला नहीं किया।
अदालत ने अपने पहले के फ़ैसले का भी हवाला दिया।
8 अप्रैल 2026 को उसने एक समान स्थिति वाले कर्मचारी को न्यूनतम वेतनमान देने का निर्देश दिया था, भले ही उसकी नियुक्ति एजेंसी से हुई थी।
यह फ़ैसला सभी एजेंसी कर्मचारियों के लिए आम निर्देश नहीं है। यह इन दो याचिकाकर्ताओं और उनके चतुर्थ श्रेणी पदों पर लागू होता है।
इन दोनों कर्मचारियों के लिए आगे क्या होगा?
अब राज्य सरकार को आदेश पर कार्रवाई करनी है।
उसे आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 60 दिनों के भीतर इन दोनों याचिकाकर्ताओं के लिए निर्देश लागू करना है।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
समझिए
पहले क्या हुआ
- 8 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने एक समान स्थिति वाले कर्मचारी को न्यूनतम वेतनमान देने का निर्देश दिया था, भले ही उसकी नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी के ज़रिए हुई थी।
- राज्य के विभाग ने तर्क दिया था कि ये दोनों याचिकाकर्ता नियमित भर्ती से नहीं आए, इसलिए वे इस वेतनमान के हकदार नहीं हैं।
यह क्यों अहम है
यह फ़ैसला बताता है कि वेतन विवाद में किया गया काम और काम का रिश्ता, भर्ती के रास्ते से ज़्यादा मायने रख सकता है।
आगे क्या
- राज्य सरकार को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 60 दिनों के भीतर दोनों याचिकाकर्ताओं के लिए इसे लागू करना है।
