सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के दो सरकारी क्लर्क को समय से पहले रिटायर करने के फैसले को सही ठहराया है।
कोर्ट ने कहा कि सरकार जनहित में कर्मचारियों को रिटायर कर सकती है।
यह तब हो सकता है जब किसी कर्मचारी के पूरे सेवा रिकॉर्ड में काम, ईमानदारी या कार्यकुशलता को लेकर चिंता हो। यह फैसला सोमवार को सुनाया गया।
दोनों कर्मचारी छत्तीसगढ़ लीगल मेट्रोलॉजी विभाग में काम करते थे।
चतुर सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू 1989 और 1993 में चपरासी के पद पर नियुक्त हुए थे।
बाद में उन्हें सहायक ग्रेड-III के पद पर पदोन्नति मिली। वर्ष 2015 में उनकी सेवाएँ नियमित की गईं।
एक नज़र में
- सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के दो क्लर्क की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को सही माना।
- कोर्ट के मुताबिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति अपने आप में सज़ा नहीं है।
- सेवा नियमों का पालन होने पर नियमित अनुशासनात्मक सुनवाई ज़रूरी नहीं है।
- सरकार का फैसला प्रासंगिक और वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित होना चाहिए।
तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति क्या होती है?
अनिवार्य सेवानिवृत्ति में कर्मचारी से तय उम्र से पहले सेवा छोड़ने को कहा जाता है। यह बर्खास्तगी या हटाने से अलग है।
कोर्ट ने कहा कि इसे आम तौर पर सज़ा नहीं माना जाता और इससे कर्मचारी पर कलंक नहीं लगता। इसका मतलब यह भी नहीं कि कर्मचारी ने कोई गलती की है।
इसलिए बर्खास्तगी के लिए मिलने वाली सुरक्षा अपने आप लागू नहीं होती। संविधान का अनुच्छेद 311(2) ऐसे मामलों में सुनवाई का अधिकार देता है।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुँचा?
समीक्षा 2017 में शुरू हुई। राज्य सरकार ने 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के, या 20 वर्ष की योग्य सेवा वाले कर्मचारियों के रिकॉर्ड देखे।
एक स्क्रीनिंग कमेटी ने 14 क्लर्क कर्मचारियों के रिकॉर्ड देखे।
उसने इनमें से पाँच को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की, जिनमें ये दोनों कर्मचारी भी शामिल थे।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
दोनों कर्मचारी हाई कोर्ट में हार गए। उन्होंने दलील दी कि सभी पर एक जैसे मापदंड लागू नहीं हुए और आदेश सज़ा देने वाले थे।
तो सरकारी कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है?
सुप्रीम कोर्ट ने अब उनकी अपीलें खारिज कर दी हैं। इसलिए दोनों क्लर्क के खिलाफ सेवानिवृत्ति के आदेश लागू रहेंगे।
यह फैसला सरकार की शक्ति की सीमा भी बताता है। सरकार के फैसले सेवा रिकॉर्ड की प्रासंगिक और वस्तुनिष्ठ जानकारी पर आधारित होने चाहिए।
समझिए
पहले क्या हुआ
- वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने 50 वर्ष की उम्र या 20 वर्ष की योग्य सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा की।
- एक स्क्रीनिंग कमेटी ने 14 क्लर्क कर्मचारियों के रिकॉर्ड देखे और उनमें से पाँच को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की।
- हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया, जिसके बाद दोनों कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे।
यह क्यों अहम है
यह फैसला बताता है कि सरकार कब बिना नियमित अनुशासनात्मक सुनवाई के कर्मचारी को समय से पहले रिटायर कर सकती है, जिसका असर देशभर के सरकारी कर्मचारियों पर पड़ता है।
आगे क्या
- सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें खारिज कर दी हैं, इसलिए दोनों कर्मचारियों के खिलाफ सेवानिवृत्ति के आदेश बरकरार हैं।
