इज़रायल के राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग ने रविवार को यशर पार्टी के नेता गाडी आइज़नकोट से अगली सरकार बनाने को कहा।
आइज़नकोट बीच-मार्ग वाली पार्टी के नेता हैं। वे इज़रायली सेना के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं।
यह काम यरुशलम में राष्ट्रपति निवास पर औपचारिक रूप से सौंपा गया। अब आइज़नकोट के पास 28 दिन हैं।
इस दौरान उन्हें ऐसे दलों का गठबंधन बनाना है जो मिलकर सरकार चलाने को तैयार हों।
तो इसका असर किस पर पड़ेगा? 27 अक्टूबर के चुनाव को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व पर जनमत माना जा रहा था।
लेकिन किसी भी गुट को साफ बहुमत नहीं मिला।
इज़रायली संसद को नेसेट कहा जाता है। इसमें 120 सीटें हैं। नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिलीं। नेतन्याहू विरोधी "चेंज ब्लॉक" को 48 सीटें मिलीं।
बाकी 19 सीटें अरब दलों को मिलीं।
सीटें
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
एक नज़र में
- रविवार को राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने आइज़नकोट को सरकार बनाने का काम सौंपा।
- आइज़नकोट को 67 सांसदों की सिफारिश मिली, जबकि नेतन्याहू को 46 की।
- आइज़नकोट के पास 28 दिन हैं, जिन्हें 14 दिन और बढ़ाया जा सकता है।
- सरकार चलाने से पहले नेसेट की मंजूरी लेना ज़रूरी है।
आइज़नकोट को यह काम कैसे मिला?
राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने नेसेट में चुने गए सभी दलों के प्रतिनिधियों से बात की। हर दल ने अपनी पसंद का उम्मीदवार बताया।
आइज़नकोट को 67 सांसदों की सिफारिश मिली, जबकि नेतन्याहू को 46 की।
ये सिफारिशें हैं, सीटों की गिनती नहीं। यूनाइटेड तोराह जूडाइज़्म पार्टी के सात सांसदों ने किसी का नाम नहीं सुझाया।
नेतन्याहू की लिकुड सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी उन्हें अपने पूरे गुट का समर्थन नहीं मिला।
हर्ज़ोग ने कहा कि आइज़नकोट को ज़्यादातर सांसदों का "साफ और बिना शक" समर्थन मिला है।
यह समर्थन इस सवाल पर है कि कौन सरकार बनाने का बेहतर मौका रखता है।
अब नई सरकार के लिए आगे क्या होगा?
आइज़नकोट के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन हैं। ज़रूरत पड़ी तो उन्हें 14 दिन और मिल सकते हैं। उनके अपने गुट के पास अकेले बहुमत नहीं है।
अरब दलों के समर्थन से उन्हें 67 सिफारिशें मिलीं। लेकिन उनके सहयोगी इस पर बंटे हुए हैं कि अरब दलों को सरकार में शामिल किया जाए या नहीं।
आइज़नकोट ने लिकुड और रिलिजियस ज़ायोनिज़्म के सदस्यों को अपने चार मुख्य सिद्धांत मानने पर समर्थन देने का न्योता दिया है।
पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने उनसे जल्दी कदम उठाने को कहा। बराक के मुताबिक नेतन्याहू की सरकार हटाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
आइज़नकोट देश की हालत को आपातकाल क्यों कह रहे हैं?
आइज़नकोट ने इज़रायल को "चुनौतीपूर्ण और निर्णायक आपातकाल" में बताया।
उन्होंने चल रही लड़ाइयों, अधूरे सैन्य लक्ष्यों और "विनाशकारी कूटनीतिक संकट" की बात कही।
उन्होंने यह भी कहा कि इज़रायल के कुछ करीबी सहयोगी देश उससे अपने रिश्तों पर दोबारा सोच रहे हैं।
इसे अमेरिका के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की ओर इशारा माना जा रहा है।
7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए हमलों और उसके बाद की लड़ाइयों से देश अब भी बंटा हुआ है।
रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़, जो नई सरकार बनने तक कार्यवाहक भूमिका में हैं, ने ईरानी खतरों के सामने एकता की अपील की।
स्रोत
- The New Indian Express: Israel's president tasks Eisenkot with forming next government, cites 'new political reality' after US election
- Times Now: 'Israel Has No Time To Waste': Eisenkot Takes First Shot At Replacing Netanyahu
- The Express Tribune: Former Israeli premier urges Eisenkot to swiftly replace Netanyahu government
