केरल ने कुछ कॉलेजों के लिए मंज़ूरी के नियम ढीले किए हैं। संशोधित दिशानिर्देश उच्च शिक्षा विभाग ने 6 नवंबर को जारी किए।
इस बदलाव से स्वायत्त सहायता प्राप्त और स्व-वित्तपोषित कॉलेज नए कोर्स जोड़ सकते हैं और छात्र सीटें बढ़ा सकते हैं।
अब तक इसके लिए NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता था, जो बताता है कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।
एक नज़र में
- स्वायत्त कॉलेज स्व-वित्तपोषित कोर्स जोड़ सकते हैं और सीटें बढ़ा सकते हैं, बिना पहले सरकारी मंज़ूरी के।
- उन्हें सरकार को पहले सूचना देनी होगी। विश्वविद्यालयों के मंज़ूरी के अधिकार बने रहेंगे।
- विपक्ष का कहना है कि इससे निगरानी कमज़ोर होगी और शिक्षा का व्यावसायीकरण बढ़ सकता है।
- केरल के उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम जॉन ने इस कदम का बचाव किया है।
तो क्या बदला है, और क्या नहीं बदला?
यह छूट हर कोर्स और हर कॉलेज पर लागू नहीं होती। सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों को सहायता प्राप्त वर्ग के नए कोर्स के लिए अब भी मंज़ूरी चाहिए।
इन कॉलेजों को सहायता प्राप्त कोर्स में स्थायी रूप से सीटें बढ़ाने के लिए भी मंज़ूरी लेनी होगी।
NOC अब हर साल के बजाय हर तीन साल में नवीनीकृत होगा।
साल
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
मंत्री इस बदलाव को ज़रूरी क्यों मानती हैं?
मंत्री रोजी एम जॉन ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि NOC की शर्त से बेवजह देरी हो रही थी।
उनके मुताबिक़ इससे कॉलेज नई तकनीक-आधारित कोर्स शुरू कर पाएंगे। इससे छात्रों को राज्य से बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि कुछ कॉलेजों में सीटें खाली हैं, जिसका एक कारण वे कोर्स हैं जो छात्र चाहते हैं पर उपलब्ध नहीं हैं।
विपक्ष को किस बात की चिंता है?
विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस फ़ैसले की आलोचना की है।
उनका आरोप है कि सरकार निजी कॉलेज प्रबंधनों के दबाव में सुरक्षा उपायों को कमज़ोर कर रही है।
उनका कहना है कि बिना वास्तविक ज़रूरत जांचे सीटें बढ़ने दी गईं, तो योग्यता और आरक्षण के प्रावधान प्रभावित हो सकते हैं।
उन्होंने सालाना निरीक्षण हटाने पर भी सवाल उठाया है।
उन्होंने पहले के 11 सितंबर के सर्कुलर को कथित रूप से कमज़ोर करने की व्यापक क़ानूनी जांच की मांग की है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- पहले कॉलेजों को नए स्व-वित्तपोषित कोर्स शुरू करने से पहले संबद्ध विश्वविद्यालय और राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना पड़ता था।
- मंत्री के मुताबिक़ यह शर्त ज़्यादातर अन्य राज्यों में लागू नहीं थी।
- विपक्ष का आरोप है कि नए बदलाव 11 सितंबर के पुराने सर्कुलर को कमज़ोर करते हैं।
यह क्यों अहम है
इन बदलावों से तय होता है कि कॉलेज कितने कोर्स और सीटें दे सकते हैं, और सरकार की निगरानी कितनी रहेगी।
आगे क्या
- नए स्व-वित्तपोषित कोर्स या सीटें बढ़ाने से पहले कॉलेजों को सरकार को पहले सूचना देनी होगी।
- विपक्ष के नेता पिनराई विजयन ने कथित कमज़ोरी की व्यापक क़ानूनी जांच की मांग की है।
