महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉकवे के लिए नए सुरक्षा नियम अधिसूचित किए हैं।
राज्य के ऊर्जा विभाग ने ये नियम 28 अक्टूबर को जारी किए।
इन नियमों का नाम महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक नियम, 2026 है।
ये नियम महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक अधिनियम, 2017 के तहत बनाए गए हैं।
नियम वे विस्तृत तरीके होते हैं जिनसे कानून को लागू किया जाता है।
एक नज़र में
- हर नई लिफ्ट में CCTV कैमरे लगाना ज़रूरी होगा।
- मौजूदा लिफ्टों में CCTV, ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस और ओवरलोड सुरक्षा एक साल के भीतर लगानी होगी।
- लिफ्ट और एस्केलेटर का हर महीने रखरखाव और हर साल सुरक्षा ऑडिट होगा।
- 12 साल से कम उम्र के बच्चे बिना बड़ों के लिफ्ट में अकेले नहीं जा सकेंगे।
जो लिफ्टें पहले से चल रही हैं, उन पर क्या असर होगा?
जिन लिफ्टों में CCTV कैमरे, ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस या ओवरलोड सुरक्षा डिवाइस नहीं हैं, उन्हें अब समय सीमा दी गई है।
28 अक्टूबर से एक साल के भीतर तीनों व्यवस्थाएँ लगानी होंगी।
यह नियम नई लिफ्टों पर भी लागू होता है। हर नई लिफ्ट में शुरू से ही CCTV कैमरे लगाने होंगे।
लिफ्टों की जाँच और देखभाल कैसे होगी?
नियमों के मुताबिक लिफ्ट और एस्केलेटर का मासिक रखरखाव अनिवार्य होगा। यह काम स्वीकृत ठेकेदार करेगा।
हर साल एक बार सुरक्षा ऑडिट भी होगा। इससे यह जाँचा जाएगा कि मशीनें ठीक हालत में हैं।
मालिकों या लाइसेंस धारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जाँच और मासिक रखरखाव समय पर हों।
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बीमा और बच्चों के बारे में क्या नियम है?
महाराष्ट्र में सभी लिफ्ट इंस्टॉलेशन के लिए थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य होगा। लाइसेंस लेने के लिए यह भी एक शर्त होगी।
12 साल से कम उम्र के बच्चों को बड़ों की निगरानी के बिना लिफ्ट में अकेले जाने की अनुमति नहीं होगी।
यह निर्देश सभी लिफ्ट लैंडिंग पर प्रदर्शित करना होगा।
एक वरिष्ठ ऊर्जा विभाग अधिकारी ने कहा कि इस ढाँचे का मकसद सुरक्षा निगरानी को सख्त करना और जवाबदेही तय करना है।
यह आवासीय सोसाइटी, शॉपिंग मॉल, दफ़्तर, अस्पताल और दूसरी सार्वजनिक इमारतों की लिफ्टों पर लागू होता है, जिन्हें रोज़ लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं।
समझिए
पहले क्या हुआ
- महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक अधिनियम वर्ष 2017 में बना था।
- राज्य के ऊर्जा विभाग ने 28 अक्टूबर को नए नियम अधिसूचित किए।
यह क्यों अहम है
ये नियम उन लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉकवे पर लागू होते हैं जिन्हें रोज़ लाखों लोग घरों, मॉल, दफ़्तरों और अस्पतालों में इस्तेमाल करते हैं।
आगे क्या
- मौजूदा लिफ्टों में CCTV कैमरे, ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस और ओवरलोड सुरक्षा डिवाइस 28 अक्टूबर से एक साल के भीतर लगाने होंगे।
