छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जिसने व्यापार सुगमता अधिनियम लागू किया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ई-मेल साक्षात्कार में इस कानून के बारे में बात की।
इस कानून का मकसद राज्य में कारोबार चलाना आसान बनाना है।
सरकार के मुताबिक़ इससे अनावश्यक निरीक्षण, बार-बार की मंज़ूरी और लंबी प्रक्रियाएं कम होंगी।
इस कानून का नाम छत्तीसगढ़ व्यापार सुगमता अधिनियम, 2026 है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, यानी MSME, के लिए है।
इनमें अक्सर कम कर्मचारी और सीमित पूंजी वाली छोटी इकाइयां आती हैं।
एक नज़र में
- छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने व्यापार सुगमता अधिनियम लागू किया है।
- इस कानून में आठ विभागों की 43 सेवाएं शामिल हैं।
- कम जोखिम वाले कारोबार खुद प्रमाणन कर सकते हैं। ज़्यादा जोखिम वाली इकाइयों पर अब भी निरीक्षण होगा।
- सरकार का अनुमान है कि 15 लाख से ज़्यादा MSME को फ़ायदा होगा।
कारोबारियों के लिए नियम कैसे काम करेंगे?
इस कानून में जोखिम के आधार पर व्यवस्था है। यानी जांच का स्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि कारोबार कितना जोखिम भरा है।
कम जोखिम वाले कारोबार स्व-प्रमाणन का विकल्प चुन सकते हैं। मध्यम जोखिम वाले कारोबार अधिकृत तीसरे पक्ष के पेशेवरों से प्रमाणन ले सकते हैं।
पात्र सेवाओं में हर साल होने वाले नियमित नवीनीकरण की ज़रूरत खत्म होगी।
कम और मध्यम जोखिम की मंज़ूरी कारोबार के पूरे जीवनकाल तक वैध रह सकती है, बशर्ते नियमों का पालन और बदलाव की जानकारी दी जाए।
ज़्यादा जोखिम वाली इकाइयों की तकनीकी जांच और निरीक्षण जारी रहेंगे।
कानून में डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान भी है, यानी तय समय में फैसला न हो तो पात्र आवेदन को मंज़ूर माना जाएगा।
ज़मीन और मंज़ूरी में देरी क्यों मायने रखती है?
मुख्यमंत्री के मुताबिक़ ज़मीन आवंटन और मंज़ूरी में देरी से अक्सर निवेशक हतोत्साहित होते हैं। इसलिए राज्य ने कई चरणों के लिए समय सीमा तय की है।
ज़मीन के विकल्प और प्रोत्साहन की जानकारी सात दिनों में दी जाएगी। स्थल निरीक्षण 15 दिनों में कराया जाएगा।
डिजिटल भूमि आवंटन 45 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है।
पात्र प्रोत्साहनों की प्रक्रिया 28 दिनों में होगी। सरकार का कहना है कि दिसंबर 2023 से 450 से ज़्यादा सुधार किए गए हैं।
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ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
₹8 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव भी मिले हैं।
समझिए
पहले क्या हुआ
- दिसंबर 2023 से राज्य में 450 से ज़्यादा सुधार किए गए हैं, ताकि प्रक्रियाएं सरल हों और मंज़ूरी जल्दी मिले।
- ज़मीन आवंटन और मंज़ूरी में देरी से अक्सर निवेशक हतोत्साहित होते हैं, ऐसा राज्य सरकार मानती है।
यह क्यों अहम है
सरकार का कहना है कि इस कानून से छोटी इकाइयों के लिए कारोबार शुरू करना और चलाना आसान होगा।
आगे क्या
- सरकार के मुताबिक़ डिजिटल भूमि आवंटन 45 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है।
- प्रोत्साहन राशि की प्रक्रिया 28 दिनों में करने की बात कही गई है।
