सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह ऐसे विचाराधीन कैदियों की पहचान करे, जिन्हें ज़मानत मिल चुकी है, फिर भी वे जेल में हैं।
कोर्ट ने कहा कि राज्य को उनकी रिहाई पक्की करनी होगी।
विचाराधीन कैदी वह व्यक्ति है, जिसका मुकदमा चल रहा है और जिसे अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है।
यह आदेश 4 नवंबर को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने दिया।
एक नज़र में
- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से ऐसे कैदियों की पहचान करने को कहा, जिन्हें ज़मानत मिली है पर वे जेल में हैं।
- राज्य के मुताबिक 264 कैदियों को ज़मानत मिली, जिनमें से 158 रिहा हो चुके हैं।
- देश में विचाराधीन कैदियों की सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है।
- राज्य को बाकी 55 ज़िलों का डेटा देना होगा।
ये कैदी जेल में क्यों हैं?
यह मामला 2023 के एक फ़ैसले से जुड़ा है।
31 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्थायी व्यवस्था बनाने को कहा था।
मकसद था कि ज़मानत मिलने के बाद कैदी जल्दी रिहा हों।
कोर्ट ने कहा कि कई गरीब कैदी ज़मानत बॉन्ड नहीं भर पाते। कुछ को स्थानीय ज़मानतदार भी नहीं मिलता, जो आरोपी की ज़िम्मेदारी लेता है।
उत्तर प्रदेश के वकील सैयद मोहम्मद हैदर रिज़वी ने अर्ज़ी दी।
उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी का हवाला दिया और कहा कि राज्य ने 2023 के फ़ैसले का पालन नहीं किया।
राज्य सरकार ने कोर्ट को क्या बताया?
राज्य सरकार ने बताया कि 29 सितंबर 2026 तक 20 ज़िला जेलों के 264 विचाराधीन कैदियों को ज़मानत मिल चुकी थी। इनमें से 158 रिहा हुए।
बाकी 106 मामले ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के पास लंबित थे, जो मुफ़्त कानूनी मदद देता है।
कैदी
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
मेरठ जेल में सबसे ज़्यादा 60 कैदी थे। इसके बाद मुरादाबाद में 15 कैदी रिहाई का इंतज़ार कर रहे थे।
उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, पर जानकारी सिर्फ़ 20 ज़िलों की दी गई। इसलिए पूरी तस्वीर अभी साफ़ नहीं है।
आगे इन कैदियों के लिए क्या होगा?
कोर्ट ने राज्य को बाकी ज़िलों का डेटा देने को कहा है। साथ ही, जिन्हें ज़मानत मिली है, उन्हें उसी समय रिहा करने को भी कहा गया है।
यह आदेश उन कैदियों पर भी लागू होगा, जो DLSA की मदद या निजी वकील होने के बावजूद ज़मानत की शर्तें पूरी नहीं कर पाए।
ट्रायल कोर्ट को कहा गया है कि जो कैदी स्थानीय ज़मानतदार नहीं दे सकता, उस पर इसकी ज़िद न करें।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 73,491 विचाराधीन कैदी हैं। पूरे देश में ऐसे कैदियों की संख्या 389,910 है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- 31 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर राज्य को ज़मानत मिलने के बाद कैदियों की जल्द रिहाई के लिए स्थायी व्यवस्था बनानी होगी।
- बाद में एक वकील ने सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के आधार पर अर्ज़ी दी। उनका कहना था कि राज्य ने उस फ़ैसले का पालन नहीं किया।
यह क्यों अहम है
गरीब कैदी अक्सर ज़मानत बॉन्ड या स्थानीय ज़मानतदार नहीं जुटा पाते, इसलिए ज़मानत मिलने के बाद भी जेल में रह जाते हैं।
आगे क्या
- राज्य सरकार को बाकी 55 ज़िलों का डेटा देना है और जिन्हें ज़मानत मिली है, उनकी रिहाई सुनिश्चित करनी है।
