संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन COP31, 9 नवंबर को तुर्की के अंतल्या शहर में शुरू हो रहा है।
COP हर साल होने वाली वह संयुक्त राष्ट्र बैठक है, जिसमें देश जलवायु परिवर्तन से निपटने पर बात करते हैं।
इस बार बात नए लक्ष्यों की नहीं है। मेज़बान तुर्की चाहता है कि देश पहले से किए गए वादों को पूरा करें।
बातचीत की मुख्य ज़िम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया के पास है। वहीं तुर्की सरकार स्वैच्छिक पहलों वाला एक अलग एजेंडा संभाल रही है।
एक नज़र में
- तुर्की बातचीत के केंद्र में बिजली के ज़्यादा इस्तेमाल और रीसायक्लिंग को रखना चाहता है।
- "35 by 35" लक्ष्य के तहत 2035 तक बिजली वैश्विक ऊर्जा मांग का 35 प्रतिशत हो सकती है।
- पर्यावरण कार्यकर्ताओं के अनुसार कोयले का इस्तेमाल और प्लास्टिक कचरे का आयात बड़ी कमियां हैं।
- ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे।
तुर्की असल में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है?
तुर्की का मुख्य विचार है बिजलीकरण। इसका मतलब है गर्मी, परिवहन और कारखानों में जीवाश्म ईंधन की जगह बिजली का इस्तेमाल।
उसका सबसे बड़ा लक्ष्य "35 by 35" है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यानी देशों को इसे पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
5 नवंबर को ऊर्जा मंत्री अल्पार्सलान बायराकतार ने 500 अरब अमेरिकी डॉलर का रोडमैप पेश किया।
इसके तहत पवन और सौर ऊर्जा की क्षमता चार गुना करके 175 गीगावाट तक ले जाने की योजना है।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
COP31 के अध्यक्ष और तुर्की के पर्यावरण मंत्री मुरत कुरुम ने 5 नवंबर को कहा कि जो ऊर्जा आप आयात करते हैं, उस पर आपका नियंत्रण नहीं होता।
उनके अनुसार बिजली की ओर बढ़ना इसका जवाब है।
पर्यावरण कार्यकर्ता पूरी तरह आश्वस्त क्यों नहीं हैं?
कार्यकर्ताओं का कहना है कि तुर्की की बिजली का लगभग एक-तिहाई हिस्सा अब भी कोयले से आता है। इसे चरणबद्ध तरीके से बंद करने की कोई तारीख तय नहीं है।
दो मौजूदा कोयला बिजली संयंत्रों का विस्तार भी जारी है।
ग्रीनपीस तुर्की की ऊर्जा कार्यकर्ता एमेल तुर्कर अल्पे के मुताबिक बिजली साफ स्रोतों से बननी चाहिए, तभी जलवायु को फायदा होगा।
आलोचकों का यह भी कहना है कि सिर्फ रीसायक्लिंग से उत्सर्जन कम नहीं होगा। तुर्की अब भी यूरोप से प्लास्टिक कचरा आयात करता है।
बायराकतार के अनुसार कोयला छोड़ना परमाणु बिजली बढ़ाने पर निर्भर करेगा। तुर्की का पहला परमाणु संयंत्र 2026 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है।
अमेरिका और ब्राज़ील की भूमिका क्या है, और इसका आप पर क्या असर होगा?
अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत जीता।
स्वच्छ ऊर्जा के टैक्स क्रेडिट, यानी कर में छूट, 2027 में खत्म होने वाले हैं।
नई कांग्रेस इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। पर राष्ट्रपति ट्रंप ने वीटो की चेतावनी दी है, इसलिए यह अभी पक्का नहीं है।
हाल ही में फिर से चुने गए ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा भी सम्मेलन में आएंगे।
ब्राज़ील जीवाश्म ईंधन से दूर जाने और वनों की कटाई रोकने के रोडमैप के साथ अपना एक साल का नेतृत्व पूरा कर रहा है।
आम परिवारों के लिए बिजली और ईंधन के दाम मायने रखते हैं। अमेरिकी चुनाव में भी लोग बढ़ते पेट्रोल और बिजली के दामों से नाराज़ दिखे।
अंतल्या की बातचीत से तय होगी कि देश अपनी ऊर्जा की योजना कैसे बनाते हैं, और इसका असर धीरे-धीरे घरेलू बजट पर भी पड़ सकता है।
