असम कॉलेज शिक्षक संघ (ACTA) ने 18 नवंबर से पूरे राज्य में लगातार आंदोलन की घोषणा की है।
यह संघ राज्य के प्रांतीयकृत कॉलेजों के शिक्षकों की सबसे बड़ी संस्था है।
संघ का आरोप है कि सरकार उसकी 13 सूत्री मांगों पर लंबे समय से चुप है। उसके मुताबिक सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
एक नज़र में
- आंदोलन 18 नवंबर से शुरू होगा और पूरे असम में चलेगा।
- संघ ने 7 अक्टूबर, 2024 से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने ये मांगें कई बार रखी हैं।
- ज़्यादातर मांगें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशानिर्देशों पर आधारित हैं, जो संघ के मुताबिक लगभग हर राज्य में लागू हैं।
- संघ ने कहा है कि वह अब भी शांतिपूर्ण बातचीत के लिए तैयार है।
शिक्षक फिर से आंदोलन क्यों कर रहे हैं?
संघ के नेता डॉ बिपुल चक्रवर्ती और डॉ पराग ज्योति महंता ने सरकार की निष्क्रियता पर गहरी चिंता जताई।
उनका कहना है कि मांगें बार-बार उठाने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला।
संघ ने एक पुरानी बैठक का भी ज़िक्र किया। उस बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्य मुद्दों को जायज़ माना था। उन्होंने कुछ समय मांगा था।
नेताओं के मुताबिक उस आश्वासन को डेढ़ साल से ज़्यादा हो चुका है। अब तक कुछ ठोस नहीं हुआ है।
मांगें क्या हैं, और अक्टूबर में क्या हुआ था?
30 अक्टूबर को असम भर के कॉलेज शिक्षकों ने शैक्षणिक गतिविधियां रोक दीं। उन्होंने सेवा और वित्तीय मुद्दों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए।
दो प्रमुख मांगें OM 2013 पोर्टल को फिर से खोलना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को खत्म करना हैं। शिक्षक इसकी जगह पुरानी पेंशन योजना चाहते हैं।
संघ के मुताबिक आपसी तबादले की अपील मानवीय आधार पर है। बाकी सभी मांगें UGC के नियमों के अनुरूप हैं।
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तो आगे क्या होगा, और इसका असर किस पर पड़ेगा?
संघ ने मुख्यमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है। वह औपचारिक चर्चा से स्थायी समाधान चाहता है।
संघ ने चेतावनी दी है कि बकाया भुगतान सुरक्षित नहीं हुआ तो वह आंदोलन और तेज़ करेगा। उसका कहना है कि यह लड़ाई छात्रों के भविष्य के लिए भी है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- संघ का कहना है कि उसने 7 अक्टूबर, 2024 से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने कई बार अपनी मांगें रखीं।
- 30 अक्टूबर को असम भर के कॉलेज शिक्षकों ने शैक्षणिक कामकाज रोका और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए।
- संघ के मुताबिक मुख्यमंत्री ने मुख्य मांगों को जायज़ माना, लेकिन उसके बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
यह क्यों अहम है
इस आंदोलन का असर कॉलेजों के शैक्षणिक सत्र और वहां पढ़ने वाले छात्रों पर पड़ सकता है।
आगे क्या
- संघ के मुताबिक 18 नवंबर से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू होगा।
- संघ ने मुख्यमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो।
