संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन COP31 तुर्किये के अंतालिया शहर में शुरू हो गया है। यह 9 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा।
इस बार सबसे बड़ा सवाल पैसे का है। कौन देश कितना पैसा देगा, और गरीब देशों को कितनी मदद चाहिए?
एक नज़र में
- यह बातचीत तुर्किये के अंतालिया में 9 नवंबर से 20 नवंबर तक चल रही है।
- संयुक्त राष्ट्र की जलवायु प्रक्रिया में लगभग 200 देश शामिल हैं।
- ब्राज़ील के रोडमैप के मुताबिक 2035 तक विकासशील देशों को हर साल 1.27 से 1.41 ट्रिलियन डॉलर जुटाने की ज़रूरत हो सकती है।
- भारत चाहता है कि जलवायु वित्त समय पर मिले, सस्ता हो और पिछले उत्सर्जन को ध्यान में रखे।
तो जलवायु के लिए पैसा इतना ज़रूरी क्यों है?
जलवायु वित्त वह पैसा है जो देशों को ग्रीनहाउस गैसें कम करने और जलवायु बदलाव से निपटने में मदद करता है।
इसमें सौर और पवन ऊर्जा, मज़बूत बुनियादी ढांचा और बढ़ते समुद्री स्तर से बचाव जैसे काम आते हैं।
सबसे ज़्यादा खतरा गरीब देशों पर है, जबकि पिछले उत्सर्जन में उनका योगदान कम रहा है।
अत्यधिक मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए पैसे की ज़रूरत भी बढ़ रही है।
एक ट्रिलियन डॉलर का मतलब है एक हज़ार अरब डॉलर।
2024 में बाकू में COP29 के दौरान देशों ने 2035 तक विकासशील देशों को मिलने वाला सालाना जलवायु वित्त 100 अरब डॉलर से बढ़ाकर 300 अरब डॉलर करने पर सहमति दी।
उन्होंने सार्वजनिक और निजी स्रोतों से हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने की दिशा में काम करने पर भी सहमति जताई।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
तो यह पैसा आएगा कहां से?
COP30 की मेज़बानी करने वाले ब्राज़ील के रोडमैप के मुताबिक 2035 तक विकासशील देशों के लिए हर साल 1.27 से 1.41 ट्रिलियन डॉलर जुटाए जा सकते हैं।
यह रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं है, इसलिए यह केवल विकल्प देती है।
इसमें छह संभावित स्रोत बताए गए हैं। इनमें बड़ी संपत्ति पर कर, जीवाश्म ईंधन, वित्तीय लेन-देन, क्रिप्टोकरेंसी, हवाई यात्रा और शिपिंग शामिल हैं।
भारत के लिए यह बहस अहम है। देश को बढ़ती ऊर्जा मांग पूरी करते हुए उत्सर्जन घटाना है और कमज़ोर समुदायों की रक्षा भी करनी है।
अब सम्मेलन में आगे क्या होगा?
एक बड़ा मुद्दा बेलेम-टू-अंतालिया मैकेनिज़्म है, जिसे BAM भी कहा जाता है।
यह न्यायपूर्ण परिवर्तन की योजना है, जो जीवाश्म ईंधन उद्योगों पर निर्भर मज़दूरों और समुदायों को नुकसान से बचाने का लक्ष्य रखती है।
जून में बॉन में हुई बातचीत से मसौदे तैयार हुए थे। अंतिम ढांचा अंतालिया में तय होने की उम्मीद है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सीमित रखने का मौका काफी हद तक निकल चुका है।
फिर भी तेज़ कदमों से सदी के अंत तक तापमान इस स्तर की ओर लौटाया जा सकता है।
