10 नवंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बताया कि भारत का सरकारी वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 500 पर क्यों रुकता है।
कुछ निजी ऐप्स 1,000 से ऊपर रीडिंग दिखा रहे थे, और कुछ में यह 1,800 तक थी।
बोर्ड के मुताबिक 500 की सीमा इंडेक्स का डिज़ाइन है, प्रदूषण कम दिखाने का मामला नहीं।
राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (NAQI) का पैमाना 0 से 500 तक है।
500 से ऊपर की हर रीडिंग "गंभीर" श्रेणी में ही आती है, इसलिए सेहत वाला लेबल नहीं बदलता।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
एक नज़र में
- सरकारी AQI डिज़ाइन की वजह से 500 पर रुकता है।
- कई निजी ऐप्स कम लागत वाले सेंसर और हर घंटे की रीडिंग इस्तेमाल करते हैं।
- सरकारी आंकड़े 24 घंटे के औसत और जांचे गए डेटा पर बनते हैं।
- दिल्ली के कुछ डेटा गैप की समीक्षा चल रही है।
निजी ऐप्स अलग आंकड़े क्यों दिखाते हैं?
CPCB के मुताबिक यह अंतर उपकरणों, डेटा के स्रोतों और गणना के तरीकों से आता है। कई ऐप्स कम लागत वाले सेंसर और हर घंटे की रीडिंग लेते हैं।
सरकारी आंकड़े 24 घंटे के औसत और जांचे गए डेटा पर बनते हैं।
छोटे उछाल के दौरान ऐप्स ज़्यादा संख्या दिखा सकते हैं। पर प्रदूषण घटने पर वे NAQI से कम आंकड़े भी दिखा सकते हैं।
दिल्ली में डेटा गैप का क्या मामला है?
पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के 59 में से 45 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर कम से कम एक प्रदूषक की घंटे वाली रीडिंग गायब थी।
सूत्रों का कहना है कि डेटा मौजूद है, पर गणना में इस्तेमाल नहीं होता।
उपकरण 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक के लिए कैलिब्रेट हैं। इससे ऊपर की रीडिंग औसत में नहीं गिनी जाती, इसलिए वे खाली दिख सकती हैं।
आगे इस तरीके का क्या होगा?
सूत्रों के अनुसार यह तरीका 2015 का है और इसे संशोधन की ज़रूरत है।
अंदरूनी तौर पर दो-तीन वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, पर अभी कोई बाहरी विशेषज्ञ समूह नहीं बना है।
CPCB ने कहा है कि वह इस तरीके की समीक्षा कर रहा है। तब तक ध्यान रखें कि आपके फ़ोन और सरकारी आंकड़े अलग चीज़ें माप सकते हैं।
स्रोत
- thedailyjagran.com: Why Does Official AQI Data Stop At 500 While Mobile Apps Show Levels Above 1,800? Pollution Board Explains
- Mathrubhumi English: One city, many numbers: Why Delhi’s AQI reads 370 on government portals and 1000+ on private apps
- The New Indian Express: Delhi's extreme pollution readings fall outside CPCB's 2015 data validation framework
