अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग, यानी DHS, ने विदेशी छात्रों के एक काम वाले कार्यक्रम पर नई फ़ीस का प्रस्ताव रखा है।
कई कॉलेजों का कहना है कि वे इसका खर्च नहीं उठा सकते।
यह नियम इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस पर सार्वजनिक टिप्पणी की अवधि सोमवार को खत्म हुई। विभाग को इस पर लगभग 9,000 टिप्पणियाँ मिलीं।
एक नज़र में
- प्रस्तावित फ़ीस पहले आवेदन के लिए 70,000 डॉलर और बाद के आवेदनों के लिए 30,000 डॉलर है।
- कॉलेजों का कहना है कि इससे उन्हें करोड़ों का खर्च होगा और योग्य छात्र रुक सकते हैं।
- DHS के अनुमान के मुताबिक संस्थानों पर कुल लागत 8.7 अरब से 16.9 अरब डॉलर के बीच होगी।
- आलोचकों का कहना है कि यह फ़ीस धोखाधड़ी रोकने के बजाय नियम मानने वाले कॉलेजों को सज़ा देती है।
तो यह कार्यक्रम क्या है, और फ़ीस कौन देगा?
इस कार्यक्रम का नाम ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जिसे OPT भी कहा जाता है।
इसके तहत विदेशी छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय के लिए अमेरिका में काम कर सकते हैं।
प्रस्ताव के मुताबिक हर विदेशी ग्रेजुएट के आवेदन पर कॉलेजों को फ़ीस देनी होगी।
यह नियम मार्कवेन मुलिन ने प्रस्तावित किया है, जो अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी सचिव हैं।
अगर आप अमेरिका में पढ़ाई के बाद काम करने की सोच रहे हैं, तो यह नियम आपकी योजना पर असर डाल सकता है।
कॉलेज इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?
कॉलेजों का कहना है कि यह फ़ीस उन संस्थानों को सज़ा देगी जो पहले से नियमों का पालन करते हैं।
उनके मुताबिक इससे धोखाधड़ी रोकने में ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, जबकि प्रशासन का यही लक्ष्य बताया गया है।
DHS ने ऐसी धोखाधड़ी का ज़िक्र किया है, जिसमें छात्र ऐसी कंपनियों में काम दिखाते हैं जो असल में मौजूद नहीं हैं।
कॉलेजों ने पूछा है कि विभाग को यह फ़ीस कारगर क्यों लगती है, और रकम कैसे तय हुई।
अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन ने चेतावनी दी कि यह फ़ीस "पे-टू-प्ले" व्यवस्था बना देगी।
उसके मुताबिक हज़ारों डॉलर न दे पाने वाले योग्य ग्रेजुएट इस कार्यक्रम से बाहर हो सकते हैं।
विश्वविद्यालयों पर खर्च कितना बड़ा हो सकता है?
एसोसिएशन ऑफ़ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, यानी AAU, ने अपने सदस्य संस्थानों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया।
इसमें बड़े रिसर्च विश्वविद्यालयों ने भी कहा कि वे यह फ़ीस नहीं उठा सकते।
जिन संस्थानों ने सालाना अनुमान दिया, उनमें टुलेन विश्वविद्यालय का अनुमान सबसे कम था, यानी हर साल 1.3 करोड़ डॉलर।
आठ संस्थानों ने कहा कि उन्हें हर साल 10 करोड़ डॉलर से ज़्यादा देने होंगे।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
इनमें एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जिसमें अमेरिका के किसी भी विश्वविद्यालय से ज़्यादा विदेशी छात्र पढ़ते हैं।
यह अभी केवल प्रस्ताव है, और इस पर अंतिम फ़ैसले की घोषणा नहीं हुई है।
