बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस (DA) 3 प्रतिशत बढ़ा दिया है।
पेंशनरों को महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ (DR) भी इतनी ही बढ़ी हुई दर पर मिलेगी।
यह दर 60% से बढ़कर 63% हो गई है। यह फ़ैसला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
महंगाई भत्ता मूल वेतन का एक हिस्सा होता है, जो सरकार कीमतों के बढ़ने से राहत देने के लिए देती है।
महंगाई राहत का काम पेंशनरों के लिए मूल पेंशन पर यही है।
एक नज़र में
- DA और DR 60% से बढ़कर 63% हुए।
- नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
- कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2026 से का बकाया मिलेगा।
- यह फ़ैसला बिहार के बड़े त्योहार छठ से पहले लिया गया है।
कर्मचारी को हर महीने कितना ज़्यादा मिलेगा?
नई दर मूल वेतन पर लागू होगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 60,000 रुपये महीना है।
60% पर DA 36,000 रुपये है। 63% पर यह 37,800 रुपये हो जाता है। यानी हर महीने 1,800 रुपये ज़्यादा मिलेंगे।
यह अतिरिक्त राशि बाकी वेतन के हिस्सों और कटौतियों को शामिल नहीं करती। इसलिए हर व्यक्ति की असली बढ़त अलग हो सकती है।
यह फ़ैसला अभी क्यों आया है?
2026 में यह बिहार की दूसरी महंगाई भत्ता बढ़ोतरी है। मई 2026 में राज्य ने DA 58% से बढ़ाकर 60% किया था, जो 1 जनवरी 2026 से लागू था।
पिछले साल भी दिवाली और छठ से पहले DA 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था। सरकार के मुताबिक, यह फ़ैसला केंद्र की ताज़ा DA बढ़ोतरी के अनुरूप है।
कर्मचारियों और पेंशनरों को आगे क्या मिलेगा?
नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, इसलिए पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया राशि भी मिलेगी।
यह बकाया जुलाई 2026 से शुरू होने वाली अवधि के लिए है।
बकाया कब और कैसे मिलेगा, यह सरकार की भुगतान व्यवस्था पर निर्भर है। घोषणा में भुगतान की समय-सीमा की जानकारी नहीं दी गई है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- मई 2026 में बिहार सरकार ने महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% किया था, जो 1 जनवरी 2026 से लागू था।
- पिछले साल राज्य ने दिवाली और छठ से पहले महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% किया था।
- यह ताज़ा बढ़ोतरी 2026 में बिहार की दूसरी महंगाई भत्ता बढ़ोतरी है।
यह क्यों अहम है
बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को अब मूल वेतन या पेंशन का ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, जिससे त्योहार के समय खर्च संभालने में मदद मिलेगी।
आगे क्या
- कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2026 से बकाया राशि मिलेगी, जो सरकार की भुगतान व्यवस्था पर निर्भर है।