केरल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत कर दिया है। BW People की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त विभाग ने 17 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना जारी की। यह फैसला ऐसे समय आया है जब सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर आर्थिक दबाव बना हुआ है।
एक नज़र में
- DA में 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी, पेंशनभोगियों का महंगाई राहत (DR) भी 37% हुआ।
- अक्टूबर का वेतन, जो नवंबर में मिलेगा, नए DA के साथ आएगा।
- इस बढ़ोतरी से राज्य का मासिक खर्च करीब 96 करोड़ रुपये बढ़ने का अनुमान है।
- KSRTC ने कर्ज और कमजोर आय के कारण प्रस्तावित पेंशन बढ़ोतरी टाल दी है।
किन्हें मिलेगा लाभ
रिपोर्ट के अनुसार यह बढ़ोतरी कई वर्गों पर लागू होगी। इनमें सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सहायता प्राप्त (aided) स्कूलों, निजी कॉलेजों और पॉलिटेक्निक के कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सेवा के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी भी इसके दायरे में हैं।
बढ़ा हुआ DA अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा, जो नवंबर में मिलता है। पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ DR नवंबर की पेंशन के साथ मिलेगा। सरकार ने संकेत दिया है कि 1 जनवरी 2026 से बकाया राशि (arrears) के बारे में अलग आदेश जारी किया जाएगा।
KSRTC पर आर्थिक दबाव
दूसरी ओर, राज्य के परिवहन निगम केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की वित्तीय स्थिति कमजोर बताई गई है। निगम ने प्रस्तावित पेंशन बढ़ोतरी फिलहाल टाल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक निगम ने करीब 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज 10.1 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया है। इसके अलावा कर्मचारियों के लगभग 995 करोड़ रुपये और ठेकेदारों के 250 करोड़ रुपये बकाया हैं।
KSRTC में DA और DR बढ़ाने की प्रक्रिया अलग है, इसलिए राज्य सरकार का ताजा आदेश उस पर अपने आप लागू नहीं होता। पेंशन से जुड़े फैसले निगम की आर्थिक स्थिति पर निर्भर हैं।
आगे क्या
DA बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों और रिटायर हो चुके लोगों को कुछ राहत मिलेगी। हालांकि बकाया राशि का आदेश अभी आना बाकी है और KSRTC की पेंशन संबंधी प्रतिबद्धताएं टली हुई हैं। इससे साफ है कि कर्मचारियों के हित और राज्य की वित्तीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती बना हुआ है।
