उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी है।
अब यह भत्ता मूल वेतन का 63 प्रतिशत हो गया है।
नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक यह फैसला केंद्र सरकार की 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद लिया गया है।
एक नज़र में
- महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़कर मूल वेतन का 63 प्रतिशत हुआ।
- नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
- केंद्र ने यही दर अक्टूबर में घोषित की थी।
- जुलाई से अक्टूबर 2026 का बकाया नकद में दिया जाएगा।
महंगाई भत्ता क्या है, और यह क्यों ज़रूरी है?
महंगाई भत्ता मूल वेतन का एक हिस्सा है। इसका मकसद बढ़ती कीमतों यानी महंगाई के असर से कर्मचारियों को राहत देना है।
केंद्र सरकार हर साल दो बार यह भत्ता बदलती है। इसके लिए ऑल-इंडिया कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े इस्तेमाल होते हैं।
पेंशनरों को इसी तरह की राहत डियर्नेस रिलीफ यानी डीआर के रूप में मिलती है।
उत्तराखंड में बढ़ा भत्ता किसे मिलेगा?
यह फायदा राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें स्थानीय निकायों और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के योग्य कर्मचारी भी शामिल हैं।
राज्य विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी भी इसमें आते हैं।
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के वेतनमान पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं।
तो पिछले महीनों का बकाया कब मिलेगा?
1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक के बढ़े हुए भत्ते के अंतर को बकाया कहा जाता है। यह पिछले महीनों की रकम है, जो बाद में दी जाती है।
सरकार यह बकाया योग्य कर्मचारियों को नकद में देगी। बयान में इस भुगतान की कोई तारीख नहीं बताई गई है।
बाकी राज्यों में क्या हो रहा है?
दिवाली से पहले कई राज्यों ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाया है। हिमाचल प्रदेश ने 5 प्रतिशत, जबकि कर्नाटक ने 2.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की।
प्रतिशत
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
उत्तराखंड का यह फैसला फिलहाल उसके कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के बराबर रखता है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- केंद्र सरकार ने अक्टूबर में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया था।
- इस साल की शुरुआत में केंद्र ने महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत से 60 प्रतिशत किया था, जो 1 जनवरी से लागू हुआ।
- अब उत्तराखंड ने अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र की दर के बराबर भत्ता तय किया है।
यह क्यों अहम है
महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करता है, इसलिए इसका असर उनकी मासिक आय पर पड़ता है।
आगे क्या
- 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक के बकाया अंतर की राशि योग्य कर्मचारियों को नकद में दी जाएगी।
