बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को एक बड़े संग्रहालय में बदलने की योजना मंज़ूर की।
इसका नाम युगे युगीन भारत संग्रहालय है। इसका अनुमानित खर्च 3,230 करोड़ रुपये है।
मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। संस्कृति मंत्रालय इस संग्रहालय को विकसित करेगा।
ये दोनों इमारतें राष्ट्रपति भवन के पास रायसीना हिल पर हैं।
एक नज़र में
- मंत्रिमंडल ने बुधवार को 3,230 करोड़ रुपये के संग्रहालय को मंज़ूरी दी।
- यह उन इमारतों में बनेगा जहाँ कभी केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालय चलते थे।
- केंद्र का कहना है कि इसका डिस्प्ले क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा होगा।
- पहली गैलरी 2027 के आखिर तक नॉर्थ ब्लॉक में खुलने की उम्मीद है।
यह संग्रहालय क्या दिखाएगा?
संग्रहालय में भारत की कला, वास्तुकला और ज्ञान परंपराओं पर सार्वजनिक गैलरी होंगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ हज़ारों साल की विरासत दिखाई जाएगी। इसमें गणित, खगोल विज्ञान, भाषाएँ और अध्यात्म शामिल होंगे।
इसका प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र लगभग 1.78 लाख वर्ग मीटर है। निर्मित क्षेत्र का मतलब है इमारतों से घिरी कुल जगह।
केंद्र के मुताबिक यहाँ एक साल में एक करोड़ लोग तक आ सकेंगे।
संग्रहालय में संग्रह को रखने और संरक्षित करने की जगह भी होगी। सीखने और शोध के लिए भी स्थान बनाए जाएंगे।
तो दुनिया में सबसे बड़ा होने का दावा क्यों अहम है?
डिस्प्ले क्षेत्र वह जगह है जहाँ वस्तुएँ दर्शकों को दिखाई जाती हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संग्रहालय का डिस्प्ले क्षेत्र मशहूर संग्रहालयों से बड़ा होगा।
उन्होंने पेरिस के लूव्र से तुलना की, जिसका डिस्प्ले क्षेत्र लगभग 73,000 वर्ग मीटर है। ब्रिटिश संग्रहालय में करीब 70,000 वर्ग मीटर है।
हरमिटेज संग्रहालय में लगभग 66,800 वर्ग मीटर है।
वर्ग मीटर
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
इस परियोजना में फ्रांस के अनुभव का भी इस्तेमाल होगा। वहाँ लूव्र जैसी ऐतिहासिक इमारतों को बड़े संग्रहालयों में बदला गया है।
आगे क्या होगा, और मंत्रिमंडल ने और क्या मंज़ूर किया?
यह परियोजना 2026-27 से 2030-31 तक चरणों में पूरी की जाएगी। पहली गैलरी, जिसका विषय अलंकरण है, 2027 के आखिर तक नॉर्थ ब्लॉक में खुलने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल ने किसानों से जुड़ा एक अलग फैसला भी लिया।
रबी सीज़न के लिए अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी मंज़ूर की गई।
डीएपी की खुदरा कीमत 50 किलो के थैले पर 1,350 रुपये ही रहेगी।
अगर आप इस सीज़न में डीएपी खरीद रहे किसान हैं, तो इसकी कीमत नहीं बदलेगी।
मंत्रिमंडल ने छोटे कारोबार के कर्ज़ पर क्रेडिट गारंटी सहायता 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने को भी मंज़ूरी दी।
