ऑल बंगाल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (ABUTA) ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि से हस्तक्षेप की मांग की है।
संघ चाहता है कि राज्य सरकार शिक्षकों की केंद्रीकृत भर्ती का प्रस्ताव वापस ले।
प्रस्ताव के मुताबिक पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाया जाएगा।
यह आयोग सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों और उससे जुड़े उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए शिक्षकों की भर्ती करेगा।
एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षकों की भर्ती करना हर विश्वविद्यालय की अहम शैक्षणिक ज़िम्मेदारी है।
एक नज़र में
- एबीयूटीए ने राज्यपाल आर एन रवि से प्रस्तावित केंद्रीकृत भर्ती में हस्तक्षेप करने को कहा है।
- प्रस्ताव में सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए अलग से एक आयोग बनाने की बात है।
- संघ का कहना है कि इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है।
- 11 सदस्यों की समिति प्रस्ताव की जांच कर रही है। अभी कोई अंतिम फैसला रिपोर्ट नहीं हुआ है।
शिक्षक इस प्रस्ताव से चिंतित क्यों हैं?
एबीयूटीए के मुताबिक भर्ती हर विभाग की ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए। इसमें विषय की जानकारी, शोध और पढ़ाने की क्षमता को देखा जाना चाहिए।
संघ का कहना है कि विभाग के प्रतिनिधियों वाली चयन समितियां ज़रूरी हैं। उसे शक है कि एक केंद्रीय आयोग हर विश्वविद्यालय की ज़रूरत समझ पाएगा या नहीं।
एबीयूटीए के महासचिव गौतम मैती ने कहा कि इस तरह का दखल उच्च शिक्षा को कमज़ोर कर सकता है।
नए संशोधन विधेयक पर क्या कहना है?
एबीयूटीए ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय और कॉलेज (प्रशासन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2026 पर भी आपत्ति जताई है।
इस विधेयक में शिक्षकों के एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में तबादले का प्रावधान है।
संघ का कहना है कि इससे और केंद्रीकृत भर्ती मिलकर राज्य सरकार का नियंत्रण बढ़ा सकती हैं।
इस प्रस्ताव पर आगे क्या होगा?
उच्च शिक्षा विभाग ने इस योजना की जांच के लिए 11 सदस्यों की समिति बनाई है।
एबीयूटीए का आरोप है कि समिति बनने से पहले विश्वविद्यालयों और शिक्षकों से सलाह नहीं ली गई।
फिलहाल आयोग की स्थापना नहीं हुई है। इस पर कोई अंतिम फैसला रिपोर्ट नहीं हुआ है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- राज्य सरकार ने शिक्षकों की केंद्रीकृत भर्ती के लिए पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा है।
- इस प्रस्ताव की जांच के लिए 11 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है।
- एबीयूटीए का आरोप है कि यह समिति विश्वविद्यालयों और शिक्षकों से सलाह किए बिना बनाई गई।
यह क्यों अहम है
इस प्रस्ताव से राज्य के सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया बदल सकती है।
आगे क्या
- समिति अभी प्रस्ताव की जांच कर रही है, और इस पर कोई अंतिम फैसला रिपोर्ट नहीं हुआ है।
