कर्नाटक का परिवहन विभाग राज्य की सभी टैक्सियों में डिजिटल मीटर अनिवार्य करने की योजना बना रहा है।
इसमें ओला, उबर और नम्मा यात्री जैसी ऐप आधारित सेवाएं शामिल हैं। एयरपोर्ट टैक्सी भी इसमें आती हैं।
इस कदम का मकसद टैक्सी कंपनियों द्वारा कथित ज़्यादा किराया वसूली पर रोक लगाना है। डिजिटल मीटर किराया साफ़ दिखाएगा।
इससे यात्री और अधिकारी दोनों शुल्क पर नज़र रख सकेंगे।
एक नज़र में
- कर्नाटक में सभी टैक्सियों के लिए डिजिटल मीटर अनिवार्य होंगे।
- प्रस्तावित नियमों के तहत बिना मीटर वाले वाहन जब्त किए जा सकते हैं।
- परिवहन मंत्री बैरथी सुरेश ने अधिकारियों से मसौदा प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।
- नए नियम नए साल से लागू होने की उम्मीद है।
तो यात्रियों पर इसका क्या असर होगा?
इस योजना के तहत हर टैक्सी में ऐसा मीटर होगा जो सरकार से मंजूर किराया दिखाए। बिना मीटर वाली टैक्सियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
मंत्री बैरथी सुरेश ने कहा कि यह नियम सभी वाहनों पर लागू होता है। उन्होंने यह भी कहा कि कैब ड्राइवर अपनी गाड़ियों में मीटर लगाने के लिए राज़ी हैं।
बाहर से आने वाले वाहनों को भी मीटर लगाने होंगे।
तमिलनाडु में ऑटो किराया बढ़ने का ज़िक्र क्यों है?
कर्नाटक का यह कदम तमिलनाडु में ऑटो चालकों के किराए बढ़ने की घोषणा के कुछ हफ्तों बाद आया है। लगभग 13 साल में यह ऐसी पहली बढ़ोतरी है।
तमिलनाडु में नया न्यूनतम किराया पहले 1.8 किलोमीटर के लिए 50 रुपये है। उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 25 रुपये लिए जाएंगे।
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का किराया सामान्य किराए का 1.5 गुना होगा।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
टैक्सी यात्रियों के लिए आगे क्या होगा?
मंत्री ने अधिकारियों से अनिवार्य मीटर लगाने पर मसौदा प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। नए नियम नए साल से लागू होने की उम्मीद है।
अंतिम नियम घोषित होने तक यात्री मसौदे और मीटर की जांच के तरीके पर नज़र रख सकते हैं।
समझिए
पहले क्या हुआ
- तमिलनाडु में लगभग 13 साल बाद ऑटो का किराया बढ़ाया गया है।
- नए तमिलनाडु किराए में पहले 1.8 किलोमीटर के लिए 50 रुपये और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 25 रुपये लगेंगे।
- यह अधिसूचना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 67 के तहत जारी की गई थी।
यह क्यों अहम है
डिजिटल मीटर से किराया साफ़ दिखता है, इसलिए यात्री सवारी के दौरान और बाद में किराया जांच सकते हैं।
आगे क्या
- परिवहन मंत्री ने अनिवार्य मीटर पर एक मसौदा प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।
- नए नियम नए साल से लागू होने की उम्मीद है।