भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) महासभा के एक प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया है। यह वोटिंग बुधवार को हुई।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य देश हैं, और सभी को वोट देने का अधिकार है। यह प्रस्ताव उरुग्वे ने रखा था।
इसमें फ़िलिस्तीनी लोगों और कब्ज़े वाले सीरियाई गोलान की अरब आबादी के अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की बात दोहराई गई है।
इन संसाधनों में ज़मीन, पानी और ऊर्जा शामिल हैं।
एक नज़र में
- भारत ने लगभग 150 अन्य सदस्य देशों के साथ प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया।
- इज़राइल और अमेरिका उन 7 देशों में शामिल थे, जिन्होंने विरोध किया।
- 11 देशों ने वोटिंग से दूरी बनाई, यानी उन्होंने न हाँ कहा न ना।
- प्रस्ताव ज़मीन, पानी और ऊर्जा जैसे संसाधनों की रक्षा की बात करता है।
इस प्रस्ताव में असल में क्या कहा गया है?
प्रस्ताव में इज़राइल से कहा गया है कि वह प्राकृतिक संसाधनों का शोषण और नुकसान रोके।
यह बात कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाकों, पूर्वी यरुशलम और कब्ज़े वाले सीरियाई गोलान पर लागू होती है।
इसमें कहा गया है कि इज़राइल की बनाई दीवार और बस्तियाँ अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ़ हैं।
इनसे फ़िलिस्तीनी लोगों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से वंचित किया जा रहा है।
प्रस्ताव इज़राइल से पानी की पाइपलाइन, सीवेज और बिजली के नेटवर्क को नष्ट करना बंद करने को भी कहता है।
साथ ही फ़िलिस्तीनी घरों, खेती की ज़मीन और पानी के कुओं को गिराने और छीनने पर रोक की मांग करता है।
किसने किसके पक्ष में वोट दिया, और इसका मतलब क्या है?
भारत ने लगभग 150 अन्य सदस्य देशों के साथ प्रस्ताव का समर्थन किया। इज़राइल और अमेरिका उन 7 देशों में थे जिन्होंने विरोध किया।
देश
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
11 देश वोटिंग से दूर रहे। तो यह भारतीय पाठकों के लिए क्यों ज़रूरी है? इससे संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर भारत का रुख साफ़ होता है।
इसके बाद प्रस्ताव में क्या माँगा गया है?
प्रस्ताव पुनर्निर्माण और विकास के कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है।
इसमें गाज़ा पट्टी भी शामिल है, और इन कोशिशों को समर्थन देने की बात कही गई है।
आम लोगों के लिए इस मुद्दे का सीधा संबंध पानी, बिजली और ज़मीन से है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें हैं।