अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अगुवाई में कई बड़े फ़ैसले मंज़ूर किए हैं।
सबसे बड़ा फ़ैसला शिक्षा के लिए 1,500 करोड़ रुपये का है। बाकी फ़ैसले खेल नौकरी, सरकारी सेवाओं और व्यापार लाइसेंस से जुड़े हैं।
यह पैसा मिशन शिक्षित अरुणाचल के लिए रखा गया है। यह योजना 2029 तक चलेगी।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
इसका मकसद राज्य भर में क्लासरूम, हॉस्टल, साइंस लैब और लाइब्रेरी जैसी स्कूल सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
इसके दूसरे चरण में ज़िला स्तर की योजना पर ज़ोर होगा। इसमें डिजिटल निगरानी भी होगी, ताकि काम की प्रगति साफ़ तौर पर दिख सके।
एक नज़र में
- कैबिनेट ने मिशन शिक्षित अरुणाचल के तहत 2029 तक स्कूलों के लिए 1,500 करोड़ रुपये मंज़ूर किए।
- ओलंपिक, एशियाई खेल या राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी मिल सकेगी।
- सरकारी सेवाओं में अब ऑनलाइन आवेदन, अपील की स्वचालित प्रक्रिया और देरी पर मुआवज़ा शामिल है।
- राज्य या केंद्र का लाइसेंस रखने वाले व्यापारियों को अलग नगरपालिका ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी।
नई खेल योजना में सरकारी नौकरी किसे मिलेगी?
कैबिनेट ने सीएम-स्टार्स नाम की योजना शुरू की है। इसका पूरा नाम मुख्यमंत्री खेल प्रतिभा नियुक्ति और सम्मान योजना है।
इस योजना के तहत बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी मिलेगी।
इन आयोजनों में ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल शामिल हैं।
सरकारी सेवाओं के इंतज़ार में बदलाव क्या होगा?
राज्य अपने सेवा वितरण नियम बदल रहा है। अपीलों पर अपने आप कार्रवाई होगी। लोग आवेदन ऑनलाइन भी भेज सकेंगे।
अगर कोई सेवा देर से मिलती है, तो मामला अपने आप ऊपर के स्तर तक चला जाएगा। देरी से प्रभावित नागरिकों को मुआवज़ा मिलेगा।
जो सरकारी कर्मचारी समय पर काम नहीं करेंगे, उन्हें सीधी आर्थिक जवाबदेही झेलनी होगी। इसका मकसद सेवाओं को तेज़ और कुशल बनाना है।
इससे शहरों और कस्बों के व्यापारियों को क्या फ़ायदा होगा?
कैबिनेट ने नगरपालिका क्षेत्रों की 28 श्रेणियों के प्रतिष्ठानों के लिए दोहरे लाइसेंस की शर्तें कम की हैं।
नगरपालिका क्षेत्र वे कस्बे और शहर हैं, जिन्हें स्थानीय नागरिक निकाय चलाते हैं।
जिन व्यापारियों के पास पहले से राज्य या केंद्र का लाइसेंस है, उन्हें अलग नगरपालिका ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। इससे रोज़ का काम आसान होगा।
कैबिनेट ने ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति के नए नियमों को भी मंज़ूरी दी है।
इसका लक्ष्य लंबे समय तक टिकाऊ व्यवस्था और स्थानीय समुदायों की ज़्यादा भागीदारी है।
अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी भूमि निपटान नियम, 2026 को भी मंज़ूरी मिली है।
इनका मकसद ज़मीन के प्रबंधन को पारदर्शी बनाना और होलोंगी एयरो-सिटी परियोजना में निवेश लाना है।