कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य के अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण कानून की रक्षा करने को कहा है।
उन्होंने मांग की है कि इस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला जाए।
नौवीं अनुसूची संविधान की एक विशेष सूची है, जिसमें रखे गए कानूनों को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है।
2022 के राज्य कानून ने एससी आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया। एसटी आरक्षण 3 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया।
इसके बाद राज्य में कुल आरक्षण 56 प्रतिशत हो गया।
एक नज़र में
- कर्नाटक चाहता है कि 2022 के एससी-एसटी कोटा कानून को नौवीं अनुसूची में रखा जाए।
- हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2026 को इसे रद्द किया, क्योंकि कुल 56 प्रतिशत, 50 प्रतिशत की सीमा से ऊपर था।
- एससी कोटा 15 से 17 प्रतिशत और एसटी कोटा 3 से 7 प्रतिशत हुआ था।
- राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
हाई कोर्ट ने यह कानून क्यों रद्द किया?
12 अक्टूबर 2026 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने एससी और एसटी कोटा बढ़ाने वाले प्रावधान रद्द कर दिए।
- 1958एससी-एसटी आरक्षण के ये प्रतिशत लगभग सात दशकों तक नहीं बदले थे
- 1994संसद ने तमिलनाडु के 69 प्रतिशत आरक्षण कानून को नौवीं अनुसूची में रखा
- 1 नवंबर 2022कर्नाटक का नया आरक्षण कानून लागू माना गया, एससी कोटा 17 और एसटी कोटा 7 प्रतिशत हुआ
- 11 जनवरी 2023राज्यपाल ने कर्नाटक के आरक्षण कानून को मंज़ूरी दी
- 12 अक्टूबर 2026कर्नाटक हाई कोर्ट ने एससी और एसटी कोटा बढ़ाने वाले प्रावधान रद्द किए
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
कोर्ट ने कहा कि कुल 56 प्रतिशत आरक्षण, मौजूदा 50 प्रतिशत की सीमा से ज़्यादा है।
50 प्रतिशत की यह सीमा किसी राज्य में कुल आरक्षण पर लागू होने वाली ऊपरी सीमा है।
कोर्ट ने यह भी देखा कि राष्ट्रीय आयोगों से सलाह लेना ज़रूरी था या नहीं।
कर्नाटक इसे ज़रूरी क्यों बता रहा है?
परमेश्वर के मुताबिक़ बढ़ा हुआ कोटा एक आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित था।
इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त कर्नाटक हाई कोर्ट न्यायाधीश एच एन नागमोहन दास ने की थी।
आयोग ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी के प्रतिनिधित्व की जाँच की थी।
उन्होंने कहा कि लगभग सात दशकों से, यानी 1958 से, ये प्रतिशत नहीं बदले थे।
2011 की जनगणना में राज्य की आबादी में एससी लगभग 17.15 प्रतिशत और एसटी लगभग 6.95 प्रतिशत थे।
परमेश्वर ने तमिलनाडु का उदाहरण भी दिया। संसद ने 1994 में उस राज्य के 69 प्रतिशत आरक्षण कानून को नौवीं अनुसूची में रखा था।
उनका कहना है कि कर्नाटक की मांग को भी इसी तरह सम्मान मिलना चाहिए।
आरक्षण कानून पर आगे क्या होगा?
कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
परमेश्वर ने कहा कि स्थायी हल के लिए विधायी और संवैधानिक प्रक्रिया ज़रूरी है।
राज्य के इस कानून को 11 जनवरी 2023 को राज्यपाल की मंज़ूरी मिली थी। यह 1 नवंबर 2022 से लागू माना गया।
अब सुप्रीम कोर्ट का मामला और इन पत्रों पर केंद्र का जवाब अगले अहम कदम हैं।
समझिए
पहले क्या हुआ
- कर्नाटक के 2022 के कानून ने एससी आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और एसटी आरक्षण 3 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया।
- 12 अक्टूबर 2026 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये बढ़ोतरी रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि कुल 56 प्रतिशत, 50 प्रतिशत की सीमा से ऊपर है।
- संसद ने 1994 के संविधान संशोधन से तमिलनाडु का 69 प्रतिशत आरक्षण कानून नौवीं अनुसूची में डाला था।
यह क्यों अहम है
इस फैसले का असर कर्नाटक में एससी और एसटी लोगों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों के आरक्षण पर पड़ सकता है।
आगे क्या
- कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
- परमेश्वर ने विधायी और संवैधानिक प्रक्रिया से स्थायी हल की मांग की है।
