ओडिशा में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की 15 सिफारिशें मंज़ूर

ओडिशा सरकार ने शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से जुड़ी 15 सिफारिशें लागू करने को मंज़ूरी दी है।

यह फ़ैसला शुक्रवार को भुवनेश्वर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।

बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने की।

ये सिफारिशें अशोक त्रिपाठी समिति की हैं, जिसने स्कूल और उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों की मांगों की जांच की थी।

एक नज़र में

• 194 हाई स्कूल अब अनुदान सहायता व्यवस्था में आएंगे।
• पार्ट-टाइम कला, संगीत और खेल शिक्षकों को हर महीने 10,000 रुपये की जगह 16,000 रुपये मिलेंगे।
• 2022 में नियमित किए गए कुछ माध्यमिक शिक्षकों को बकाया भुगतान मिलेगा।
• ब्लॉक ग्रांट कर्मचारियों की पेंशन की मांग अभी ओडिशा हाई कोर्ट के पास है।

स्कूलों और शिक्षकों पर इसका क्या असर होगा?

सबसे बड़ा बदलाव 194 हाई स्कूलों के लिए है। ये स्कूल वर्ष 2013 की सरकारी ब्लॉक ग्रांट योजना से बाहर रह गए थे।

अब ये अनुदान सहायता व्यवस्था में आएंगे, यानी सरकारी आर्थिक मदद वाली व्यवस्था।

सरकारी स्कूलों के पार्ट-टाइम कला, संगीत और खेल शिक्षकों का मासिक मानदेय बढ़कर 16,000 रुपये होगा।

सरकारी माध्यमिक स्कूलों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (TGT) और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (PET) को बकाया भुगतान मिलेगा।

ये 2022 में नियमित हुए थे और छह साल की सेवा पूरी कर चुके हैं।

हॉस्टल और ओडिशा आदर्श विद्यालयों का क्या?

ये फ़ैसले ओडिशा आदर्श विद्यालयों (OAV) पर भी लागू होते हैं। सरकार इन स्कूलों के सभी आवासीय हॉस्टल पूरे करेगी और चालू करेगी।

कर्मचारियों को नियमित वेतन देने का भी आश्वासन है।

OAV कर्मचारियों के बच्चे इन संस्थानों में पढ़ सकेंगे। इन विद्यालयों में नियुक्त TGT की पहले की सेवा गिनी जाएगी और उनका वेतन सुरक्षित रहेगा।

OAV में AI और रोबोटिक्स प्रयोगशालाएं भी बनेंगी।

पेंशन की मांग पर अब आगे क्या होगा?

बैठक में ब्लॉक ग्रांट कर्मचारियों की पेंशन की मांग पर भी चर्चा हुई। लेकिन यह मामला अभी ओडिशा हाई कोर्ट के विचाराधीन है।

इसलिए सरकार कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करेगी। आदेश मिलने के बाद ही सरकार उचित कदम उठाएगी।

स्रोत

• The New Indian Express: Odisha govt gives teachers, staff 15 reasons to cheer