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उत्तराखंड में 12 बंद सरकारी आईटीआई फिर से शुरू होंगे

उत्तराखंड ने 12 बंद सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को फिर से चालू करने का फैसला किया है। काम अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद युवाओं को रोज़गार और स्वरोज़गार के लिए कौशल देना है।

Hebich Industrial Training Institute-2
प्रतीकात्मक फोटो: Hebich Industrial Training Institute-2. Photo: Krishna Mohan / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

उत्तराखंड ने 12 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को फिर से चालू करने का फैसला किया है, जो फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं।

अधिकारियों ने यह जानकारी शुक्रवार, 13 नवंबर को दी।

राज्य चाहता है कि ये संस्थान अगले शैक्षणिक सत्र से काम शुरू करें। इसका लक्ष्य युवाओं को ऐसा कौशल प्रशिक्षण देना है जिससे उन्हें काम मिल सके।

उत्तराखंड के 12 बंद आईटीआई फिर चालू होंगे
12 संस्थानफिर से चालू होने वाले सरकारी आईटीआई
13 नवंबरफैसले की जानकारी देने की तारीख

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

एक नज़र में

  • उत्तराखंड में 12 बंद सरकारी आईटीआई को फिर से चालू किया जाएगा।
  • यह काम अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होने की योजना है।
  • कौशल विकास सचिव सी रवि शंकर ने अधिकारियों से समय पर औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है।
  • इसका मकसद युवाओं को घर के पास रोज़गारपरक प्रशिक्षण देना है।

आईटीआई क्या है, और यह क्यों ज़रूरी है?

आईटीआई एक सरकारी संस्थान है, जो व्यावहारिक और हाथ से करके सीखे जाने वाले कौशल सिखाता है।

ये कोर्स उन छात्रों के लिए हैं जो काम में काम आने वाला हुनर सीखना चाहते हैं।

जब कोई आईटीआई नहीं चलता, तो उस इलाके के छात्रों को यह सीखने की पास की जगह नहीं मिलती।

इसलिए इन्हें फिर से खोलना उन परिवारों के लिए अहम है जो पास में प्रशिक्षण चाहते हैं।

इन संस्थानों को फिर से कैसे चालू किया जाएगा?

कौशल विकास और रोज़गार विभाग के सचिव सी रवि शंकर ने प्रशिक्षण और रोज़गार के निदेशक, नैनीताल से सभी ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है।

यह काम तय समय सीमा के भीतर होना है।

शंकर के मुताबिक, ये संस्थान उन इलाकों के युवाओं को उनके घर के पास व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण देंगे।

उनका कहना है कि इससे कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इन संस्थानों के लिए आगे क्या होगा?

अगला कदम सरकारी कागज़ी काम और तैयारियां पूरी करना है।

सूत्रों में इसकी सटीक समय सीमा या 12 संस्थानों के नाम नहीं दिए गए हैं, इसलिए ये बातें अभी साफ़ नहीं हैं।

शंकर ने कहा कि इस कदम से युवाओं के लिए रोज़गार और स्वरोज़गार के मौके भी बेहतर होंगे।

औपचारिकताएं कितनी जल्दी पूरी होती हैं, इसी पर आगे की प्रगति निर्भर करेगी।


स्रोत

देशउत्तराखंड

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