पश्चिम बंगाल सरकार ने सातवें वेतन आयोग को सिफारिशें भेजने की समय सीमा बढ़ा दी है। नई आखिरी तारीख 30 नवंबर है।
इन सिफारिशों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभ में बढ़ोतरी शामिल है।
इसका असर राज्य के बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ेगा।
एक नज़र में
- सिफारिश भेजने की नई आखिरी तारीख 30 नवंबर है।
- केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से भेजे गए आवेदन माने जाएंगे।
- कुछ कर्मचारी संगठनों ने बार-बार समय सीमा बढ़ाने पर नाराज़गी जताई है।
- हाल की अधिसूचनाओं में समीक्षा में आने वाले कर्मचारी समूह दो बार बदले हैं।
समय सीमा फिर क्यों बढ़ी?
पहली समय सीमा 2 सितंबर थी। इसके बाद वित्त विभाग ने दो और अधिसूचनाएं जारी कीं।
इन अधिसूचनाओं में कुछ नए संगठन और कर्मचारी जोड़े गए, और कुछ हटाए गए। कई लोगों को यह साफ नहीं था कि कौन से समूह शामिल हैं।
नए जुड़े संगठनों के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आवेदनों को ध्यान में रखते हुए, वेबसाइट का हिस्सा 30 नवंबर तक खुला रखा गया है।
अब किन कर्मचारियों की समीक्षा होगी?
5 नवंबर को वित्त विभाग ने दो अलग आदेश जारी किए।
पहले आदेश में आयोग से राज्य-सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के नियमित गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करने को कहा गया।
इसमें तीन शिक्षा बोर्डों के कर्मचारी भी शामिल हैं।
ये हैं पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड।
पिछले हफ्ते जारी एक और अधिसूचना में 14 विकास बोर्डों समेत कई संगठनों को आयोग के दायरे में लाया गया। वहीं तीन संगठनों को बाहर किया गया।
- 2 सितंबरसिफारिश भेजने की पहली समय सीमा थी
- 5 नवंबरवित्त विभाग ने आयोग के लिए दो अलग आदेश जारी किए
- पिछला हफ्ता14 विकास बोर्डों समेत कई संगठन आयोग के दायरे में लाए गए
- 30 नवंबरसिफारिश भेजने की नई आखिरी तारीख
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
ये हैं पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल तकनीकी शिक्षा परिषद और पश्चिम बंगाल व्यावसायिक शिक्षा परिषद।
तो कर्मचारी अपनी मांग कैसे भेजें?
आयोग ने साफ किया है कि केवल उसकी वेबसाइट 7spc.wb.gov.in के जरिए भेजे आवेदन ही माने जाएंगे।
हार्ड कॉपी, पीडीएफ़ फ़ाइल या ईमेल से भेजी गई सिफारिशों पर विचार नहीं होगा। वेबसाइट का यह हिस्सा 30 नवंबर तक खुला रहेगा।
समझिए
पहले क्या हुआ
- मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे को बदलने के लिए सातवां वेतन आयोग बनेगा।
- सिफारिश भेजने की पहली समय सीमा 2 सितंबर थी।
- 5 नवंबर को राज्य ने दो आदेश जारी किए, जिनसे आयोग की समीक्षा में और कर्मचारी समूह जुड़ गए।
यह क्यों अहम है
कई राज्य कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनका महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर होगा, इसलिए यह समीक्षा उनके वेतन और लाभ पर असर डालेगी।
आगे क्या
- 30 नवंबर तक सिफारिशें केवल आयोग की वेबसाइट के जरिए भेजी जा सकती हैं।