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गोवा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर रोक, 2027 चुनाव से पहले चिंता

गोवा में आदिवासी समुदाय 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण चाहता है। रविवार को वडेम में बैठक होगी, जहाँ आगे की रणनीति तय होगी। समुदाय ने गंभीर विरोध की चेतावनी भी दी है।

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प्रतीकात्मक फोटो: State Archaeology Museum, Panaji DSC 100RAB. Photo: 100rab.bhardwaj / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने वाला एक कानून अभी रोक में है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गोवा में इसके लागू होने पर अंतरिम रोक लगाई है।

अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, सरकार द्वारा मान्य आदिवासी समुदाय हैं। आरक्षण का मतलब है कि विधानसभा की कुछ सीटें इन समुदायों के लिए तय की जाती हैं।

इस कानून का नाम द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट, 2025 है। यह 6 अगस्त 2026 को लागू हुआ।

तो इसका असर किस पर पड़ेगा? देरी से 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।

एक नज़र में

  • गोवा के उच्च न्यायालय ने 2025 के आदिवासी प्रतिनिधित्व कानून पर रोक लगाई है।
  • कानून 6 अगस्त 2026 को लागू हुआ, पर उसका अमल अभी रुका हुआ है।
  • आदिवासी समूह 2027 के चुनाव से पहले कार्रवाई चाहते हैं और गंभीर विरोध की चेतावनी दे चुके हैं।
  • धारा 8 के तहत एक संभावित कानूनी रास्ते पर चर्चा हो रही है, पर उसका उपयोग अभी साफ़ नहीं है।

आरक्षण में देरी क्यों हुई है?

चुनी हुई विधानसभा में आरक्षण कई चरणों से होकर लागू होता है। इनमें कानून, अदालती जांच, जनसंख्या आंकड़े और प्रशासनिक आदेश शामिल हैं।

गोवा में अदालत की रोक ने इस प्रक्रिया को एक संवेदनशील मोड़ पर रोक दिया है।

यह रोक अस्थायी है और इससे यह तय नहीं होता कि आरक्षण आखिर में लागू होगा या नहीं।

आदिवासी समूह आगे क्या करने की सोच रहे हैं?

अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि रविवार को सांगुएम के वडेम में बैठक करेंगे। वे इसी बैठक में आगे की कार्रवाई तय करेंगे।

यूनाइटेड ट्राइबल्स एसोसिएशंस एलायंस ने चेतावनी दी है कि 2027 के चुनाव से पहले आरक्षण लागू न होने पर गंभीर विरोध होगा।

आदिवासी कार्यकर्ता सोइरू वेलिप ने कहा कि अदालत के आदेश का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

क्या कोई कानूनी रास्ता है?

कार्यकर्ता कानून की धारा 8 पर चर्चा कर रहे हैं। इसे बाधाएं दूर करने वाली धारा बताया गया है।

इसके तहत केंद्र सरकार अमल की दिक्कतें दूर करने के लिए राजपत्र में आदेश जारी कर सकती है, बशर्ते वह कानून के खिलाफ न हो।

यह अधिकार कानून लागू होने के दो साल के भीतर इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट यह नहीं कहती कि यह अदालत की रोक को पलट सकता है।

गोवा आरक्षण: मुख्य तारीखें और समय सीमा
6 अगस्त 2026कानून लागू होने की तारीख
2 सालधारा 8 के इस्तेमाल की समय सीमा
2027अगला विधानसभा चुनाव

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

कार्यकर्ताओं का मानना है कि राज्य सरकार ने धारा 8 पर कानूनी राय नहीं मांगी है। उनके अनुसार उसने केंद्र से औपचारिक बात भी नहीं की है।

इन कदमों पर सरकारों का रुख अभी साफ़ नहीं है।

समझिए

पहले क्या हुआ

  • द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट, 2025 का मकसद गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था।
  • यह कानून 6 अगस्त 2026 को लागू हुआ।
  • इसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गोवा में इसके लागू होने पर अंतरिम रोक लगा दी।

यह क्यों अहम है

आदिवासी समूहों का कहना है कि देरी से 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके समुदाय को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा।

आगे क्या

  • अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि रविवार को वडेम, सांगुएम में बैठक करेंगे और आगे की कार्रवाई तय करेंगे।
  • यह रोक अंतरिम है, इसलिए अभी यह तय नहीं है कि आरक्षण आखिरकार लागू होगा या नहीं।

स्रोत

देशगोवासमझिए

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