पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेह, लद्दाख में 60 दिन के लिए हाउस अरेस्ट में रखा गया है।

उन्हें सार्वजनिक रैलियों या जुलूसों में हिस्सा लेने से भी रोका गया है।
यह आदेश लेह के अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट ने जारी किया। यह तब आया जब वांगचुक को उस जगह से हटाया गया, जहां लद्दाख के कई समूह विरोध कर रहे थे।
एक नज़र में
- सोनम वांगचुक लेह में 60 दिन के हाउस अरेस्ट में हैं।
- इस दौरान वे सार्वजनिक रैलियों या जुलूसों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
- यह आदेश 4 दिसंबर के हिल काउंसिल चुनाव के विरोध के बाद आया है।
- प्रदर्शनकारियों के मुताबिक सर्दी के कारण कई मतदाता वोट नहीं दे पाएंगे।
तो यह आदेश क्यों जारी हुआ?
लद्दाख प्रशासन का कहना है कि उसने एक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाया।
लेह के पुलिस प्रमुख के पत्र में भी निवारक आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था।
इस आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लगाई गई है।
यह कानून अधिकारियों को संभावित गड़बड़ी रोकने के लिए अस्थायी पाबंदियां लगाने देता है। आदेश तुरंत लागू हो गया है।
चुनाव को लेकर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं?
आठों हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं। इनमें 100 निर्वाचन क्षेत्र हैं, और 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
स्थानीय नेताओं का कहना है कि चुनाव का समय सही नहीं है। उनके अनुसार सर्दी और मौसमी पलायन के कारण कई लोग वोट नहीं डाल पाएंगे।
लद्दाख के 2019 में अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला बड़ा चुनाव होगा। लेह और कारगिल में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है।
इन समूहों की मांग है कि राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा मिले।
छठी अनुसूची संविधान का वह हिस्सा है, जो कुछ जनजातीय इलाकों को विशेष संरक्षण देता है।
वांगचुक ने क्या कहा, और सरकार का पक्ष क्या है?
वांगचुक ने X पर लिखा कि उनके घर के आसपास कई सशस्त्र गार्ड तैनात हैं। उनका कहना है कि उन्हें असहज सवाल पूछने की वजह से रोका जा रहा है।
उन्होंने पूछा कि लेह में पिछले साल हुई मौतों से जुड़ी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में देरी क्यों है।
उन्होंने सर्दी में जल्दबाज़ी में चुनाव कराने पर भी सवाल उठाया।
सरकार की ओर से कहा गया है कि वांगचुक को केवल घर पर रहने की सलाह दी गई है। मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने चुनाव की समय-सीमा का बचाव किया।
उन्होंने कहा कि बजट तैयार करने के लिए नई काउंसिल जल्द बनानी ज़रूरी है। मतदान केंद्रों पर हीटर और बुज़ुर्गों के लिए अलग लाइन होगी।
आगे क्या होगा?
यह आदेश 60 दिन तक लागू रहेगा। 4 दिसंबर के चुनाव अभी तय कार्यक्रम के मुताबिक हैं।
लेह और कारगिल के मतदाताओं के लिए अब सर्दी में आना-जाना और चुनाव की तारीख अहम सवाल हैं। आने वाले हफ्तों में साफ होगा कि चुनाव कैसे आगे बढ़ते हैं।