तेलंगाना सरकार ने गिग वर्कर्स अधिनियम, 2026 के तहत बनाए गए नियम लागू कर दिए हैं।
इन नियमों से राज्य भर के गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण और बीमा के लाभ मिलेंगे।
गिग वर्कर्स वे लोग हैं जो ऐप और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए काम करके कमाते हैं।
इनमें राइड-शेयरिंग, फ़ूड डिलीवरी और किराना डिलीवरी जैसे काम शामिल हैं।
सरकार के मुताबिक राज्य के छह लाख से ज़्यादा कामगारों को इसका फ़ायदा मिल सकता है।
तेलंगाना पहला राज्य है जहाँ गिग वर्कर्स के लिए कानून और उसे लागू करने वाले नियम, दोनों मौजूद हैं।
कर्नाटक, राजस्थान, बिहार और झारखंड ने भी गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाए हैं।
एक नज़र में
- नियम नौ क्षेत्रों पर लागू होंगे, जिनमें राइड-शेयरिंग, फ़ूड डिलीवरी और हेल्थकेयर शामिल हैं।
- कंपनियों को पंजीकरण करना होगा और कामगारों का ब्योरा श्रम विभाग को देना होगा।
- हर कामगार को एक यूनिक आईडी मिलेगी, जो सभी प्लेटफ़ॉर्म पर मान्य होगी।
- लाभों में विकलांगता मुआवज़ा और ₹10 लाख तक का मुफ़्त इलाज शामिल है।
तो कंपनियों को नए नियमों में क्या करना होगा?
तेलंगाना में काम करने वाली हर संस्था को सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। इसमें राज्य के भीतर और बाहर स्थित, दोनों तरह की कंपनियाँ शामिल हैं।
कंपनियों को 60 दिनों के भीतर कामगारों का ब्योरा श्रम विभाग को देना होगा। नए जुड़े कामगारों की जानकारी 30 दिनों के भीतर देनी होगी।
कंपनियों को वेतन, कमाई और रेटिंग सिस्टम तेलुगु, हिंदी और अंग्रेज़ी में समझाना होगा। कामगारों के सवालों का जवाब पाँच कार्यदिवस के भीतर देना होगा।
अनुबंध या एल्गोरिद्म में बदलाव से कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। असाइनमेंट मना करने पर किसी कामगार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।
किसी कामगार को हटाने के लिए लिखित कारण, निष्पक्ष जाँच और कम से कम सात दिन का नोटिस ज़रूरी है।
बिना उचित प्रक्रिया के आईडी ब्लॉक करना या रेटिंग घटाना मना है।
अगर किसी कामगार के साथ उत्पीड़न हो तो क्या होगा?
महिला गिग वर्कर्स की यौन उत्पीड़न की शिकायतें कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निपटाई जाएँगी।
इसे आम तौर पर POSH अधिनियम कहा जाता है।
जिन संस्थाओं में 100 से ज़्यादा कामगार हैं, उन्हें आंतरिक विवाद निवारण समिति बनानी होगी। शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर करना होगा।
फ़ैसले से असंतुष्ट शिकायतकर्ता 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। अपील उप-आयुक्त स्तर के अधिकारी, यानी अपीलीय प्राधिकरण के पास जाएगी।
कामगारों को कौन से लाभ मिलेंगे?
लाभ इस बात पर निर्भर करेंगे कि कामगार ने एक तिमाही में कितने कार्यदिवस पूरे किए। तिमाही यानी तीन महीने की अवधि।
आंशिक विकलांगता होने पर गंभीरता के आधार पर ₹4 लाख तक का मुआवज़ा मिल सकता है।
स्थायी विकलांगता वाले कामगारों को कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर और ट्राइसाइकिल दी जाएँगी।
राजीव आरोग्यश्री के तहत ₹10 लाख तक का मुफ़्त इलाज मिलेगा, साथ में स्वास्थ्य जाँच भी होगी।
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर (ATC) में प्रशिक्षण मिलेगा, जिसके दौरान ₹300 रोज़ का भत्ता मिलेगा।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
समझिए
पहले क्या हुआ
- कर्नाटक, राजस्थान, बिहार और झारखंड ने पहले से गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाए हैं।
- अब तेलंगाना ने अपना कानून बनाया है और उसके नियम लागू कर दिए हैं।
यह क्यों अहम है
राज्य के छह लाख से ज़्यादा गिग वर्कर्स को वेतन, सुरक्षा, शिकायत और लाभ से जुड़े नियम मिलेंगे।
आगे क्या
- कंपनियों को 60 दिनों के भीतर पंजीकरण करना होगा और श्रमिक का ब्योरा श्रम विभाग को देना होगा।
- नए जुड़े कामगारों का ब्योरा 30 दिनों के भीतर देना होगा।