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केरल का जीवा-सुयात्रा मिशन, 2030 तक सड़क मौतें आधी करने का लक्ष्य

रविवार को केरलम सरकार ने एर्नाकुलम में जीवा-सुयात्रा मिशन शुरू किया। इसका लक्ष्य 2030 तक सड़क मौतें और गंभीर चोटें आधी करना है। मुख्यमंत्री के मुताबिक सख्त ट्रैफिक नियम लागू करना इसकी कुंजी है।

Town hall 2
प्रतीकात्मक फोटो: Town hall 2. Photo: Josekuttypanackal / Wikimedia Commons, CC BY 3.0

केरलम सरकार ने रविवार, 15 नवंबर को जीवा-सुयात्रा मिशन शुरू किया है। यह एक सड़क सुरक्षा अभियान है।

इसका लक्ष्य 2030 तक सड़क हादसों में मौतों और गंभीर चोटों को 50 प्रतिशत तक कम करना है।

जीवा-सुयात्रा मिशन: मुख्य आंकड़े
50%सड़क मौतों और गंभीर चोटों में कमी
2030अंतिम लक्ष्य का वर्ष
6 महीनेपहला बदलाव दिखने की उम्मीद
5 क्षेत्रमिशन के फोकस क्षेत्र

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने एर्नाकुलम टाउन हॉल में राज्य स्तरीय अभियान का उद्घाटन किया। अभिनेता ममूटी को इस मिशन का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।

उन्होंने मिशन के लोगो का अनावरण किया।

मुख्यमंत्री ने पुलिस और मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे ट्रैफिक कानूनों को सख्ती से लागू करें।

उन्होंने कहा कि वे जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों के आगे न झुकें।

सरकार को उम्मीद है कि छह महीने के भीतर साफ सुधार दिखेगा। यही इस अभियान की पहली परीक्षा होगी।

एक नज़र में

  • मिशन का लक्ष्य 2030 तक सड़क मौतें और गंभीर चोटें आधी करना है।
  • अभियान रविवार, 15 नवंबर को एर्नाकुलम में शुरू हुआ।
  • सरकार को छह महीने में साफ नतीजे दिखने की उम्मीद है।
  • पुलिस, मोटर वाहन विभाग, स्कूल, कॉलेज और जनता भी इसमें शामिल होंगे।

यह मिशन असल में क्या करेगा?

मिशन पांच क्षेत्रों पर ध्यान देगा। ये हैं सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित व्यवहार, हादसे के बाद तुरंत मदद, सुरक्षित गति और सुरक्षित वाहन।

इसके उपायों में स्कूल और कॉलेज में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं।

जिन जगहों पर अक्सर हादसे होते हैं, वहां सड़क इंजीनियरिंग में सुधार भी किया जाएगा।

ट्रैफिक नियमों को लागू करने में तकनीक की मदद भी ली जाएगी। यानी सरकार केवल कर्मचारियों पर नहीं, तकनीक पर भी भरोसा करेगी।

इस अभियान में कौन-कौन शामिल होगा?

कुदुंबश्री, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, छात्र और आम लोग इसमें शामिल होंगे। इनकी भूमिका इस पहल को ज़मीन पर उतारने में होगी।

परिवहन मंत्री सी पी जॉन और गृह मंत्री रमेश चेन्निथला भी उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद थे।

इससे साफ है कि परिवहन और गृह दोनों विभाग इस प्रयास में जुड़े हैं।

तो आगे क्या होगा?

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को छह महीने में बदलाव दिखने की उम्मीद है। इसके लिए उन्होंने सख्त कानून लागू करने पर ज़ोर दिया है।

अंतिम लक्ष्य 2030 है। तब तक राज्य को यह दिखाना होगा कि सड़क मौतें और गंभीर चोटें लगातार कम हो रही हैं।


स्रोत

देशकेरल

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