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गुजरात ने 14 आदिवासी ज़िलों के लिए ₹2,283.97 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान किया

इन परियोजनाओं में सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोज़गार के काम शामिल हैं। 18,828 लाभार्थियों को वन अधिकार प्रमाण पत्र मंज़ूर किए गए। राज्य ने अगले पाँच साल में 2 लाख करोड़ रुपये के आदिवासी विकास कार्यों की योजना भी बनाई है।

Bharkunda (Chhota Udaipur) sign board
प्रतीकात्मक फोटो: Bharkunda (Chhota Udaipur) sign board. Photo: Gazal world / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

गुजरात सरकार ने 14 आदिवासी ज़िलों के लिए ₹2,283.97 करोड़ की विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। यह घोषणा 15 नवंबर को छोटा उदेपुर में की गई।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य स्तर के जनजातीय गौरव दिवस समारोह में यह घोषणा की।

यह कार्यक्रम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर हुआ।

इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और आजीविका के काम शामिल हैं।

इनमें आदिवासी विकास, जल आपूर्ति, सड़क और भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और वन एवं पर्यावरण विभाग जुड़े हैं।

मुख्यमंत्री ने कुछ पूरी हो चुकी परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने आदिवासी इलाकों में नए कामों के शिलान्यास भी किए।

एक नज़र में

  • 14 आदिवासी ज़िलों के लिए ₹2,283.97 करोड़ की परियोजनाएँ।
  • 18,828 लाभार्थियों के लिए वन अधिकार प्रमाण पत्र मंज़ूर।
  • अगले पाँच साल में 2 लाख करोड़ रुपये के आदिवासी क्षेत्र के काम की योजना।
  • जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है।

वन अधिकार प्रमाण पत्र का आदिवासी परिवारों के लिए क्या मतलब है?

इस कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा वन अधिकार प्रमाण पत्रों की मंज़ूरी थी। ये 18,828 लाभार्थियों को दिए गए।

ये प्रमाण पत्र वन अधिकार अधिनियम से जुड़े हैं। यह कानून पात्र वनवासी समुदायों के वन भूमि और संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देता है।

यह अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है।

रोज़गार और खेती के लिए कौन सी नई योजनाएँ शुरू हुईं?

सरकार ने 14 आदिवासी ज़िलों में प्रकृति कृषि आधारित वाड़ी सहाय योजना शुरू की। यह प्राकृतिक खेती और आदिवासी इलाकों की आजीविका को सहारा देगी।

शबरी बूथ सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। वहाँ प्राकृतिक खेती के उत्पाद समेत कई सामान भी बिकेंगे।

जौहर कैफ़े का मकसद आदिवासी महिलाओं और स्थानीय कारीगरों के लिए रोज़गार बनाना है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छोटा उदेपुर को खेल और खाद्य प्रसंस्करण हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

इसका मकसद स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी के मौके बनाना है।

तो आगे आदिवासी विकास की योजना क्या है?

मुख्यमंत्री ने वनबंधु कल्याण योजना का ज़िक्र किया, जो साल 2007 में शुरू हुई थी।

उन्होंने इसे आदिवासी समुदायों के समग्र विकास की बड़ी राज्य पहल बताया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले पाँच साल में आदिवासी क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ रुपये के काम की योजना बनाई है।

14 आदिवासी ज़िलों के लिए ₹2,283.97 करोड़ की योजनाएँ
₹2,283.97 करोड़14 आदिवासी ज़िलों की विकास परियोजनाओं की कुल राशि
18,828वन अधिकार प्रमाण पत्र पाने वाले लाभार्थी
2 लाख करोड़ रुपयेअगले पाँच साल में आदिवासी क्षेत्रों का काम
86 स्थानजिन स्थानों पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

सड़कों के मामले में भी ध्यान अब हाई-स्पीड कॉरिडोर की ओर बढ़ रहा है।

आदिवासी विकास मंत्री नरेश पटेल ने बताया कि यह दिवस गुजरात में 86 स्थानों पर मनाया गया।

राज्य में उमरगाम से अंबाजी तक 1.1 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी निवासी रहते हैं।

समझिए

पहले क्या हुआ

  • केंद्र सरकार ने 2021 में 15 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किया।
  • गुजरात की वनबंधु कल्याण योजना साल 2007 में शुरू हुई थी।

यह क्यों अहम है

इन योजनाओं से 14 आदिवासी ज़िलों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोज़गार के काम होंगे। राज्य के आदिवासी इलाकों में 1.1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं।

आगे क्या

  • राज्य सरकार ने अगले पाँच साल में आदिवासी इलाकों में 2 लाख करोड़ रुपये के काम की योजना बनाई है।

स्रोत

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