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भारी खर्च के बाद भी यमुना में प्रदूषण बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यमुना की सफ़ाई पर भारी खर्च के बाद भी नदी में प्रदूषण बढ़ा है। 4 नवंबर के आदेश में कोर्ट ने नगर प्रशासन की कमियों को इसकी वजह बताया है और जुर्माने के नियम भी तय किए हैं।

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प्रतीकात्मक फोटो: Delhi-Huetten am Yamuna-04-2016-gje. Photo: Gerd Eichmann / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यमुना की सफ़ाई पर भारी रकम खर्च होने के बाद भी नदी में प्रदूषण बढ़ा है। कोर्ट ने यह बात 4 नवंबर के आदेश में कही है।

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने नदी के किनारे बसे शहरों, कस्बों और गाँवों में नगर प्रशासन की कमियों को दोषी ठहराया।

कोर्ट के मुताबिक़ नदी की खराब हालत इन्हीं कमियों को दिखाती है।

एक नज़र में

  • सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यमुना में भारी खर्च के बाद भी प्रदूषण बढ़ा है।
  • कोर्ट ने नगर प्रशासन की कमियों और 520 नालों को इसकी वजह बताया है।
  • पानी की गुणवत्ता बिगड़ने पर संबंधित इलाके की ज़िम्मेदारी तय होगी और जुर्माना लगेगा।
  • सिर्फ़ नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से समस्या हल नहीं होगी, कोर्ट ने कहा है।

तो असल वजह क्या है?

कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना साफ़ किया सीवेज पानी में जाने से पहले ही रोका जाना चाहिए।

सिर्फ़ ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना काफ़ी नहीं होगा।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP वह जगह है जहाँ गंदे पानी को नदी में जाने से पहले साफ़ किया जाता है।

जहाँ सीवेज को स्रोत पर नहीं रोका जा सकता, वहाँ पहले उसे इकट्ठा करके फिर साफ़ करना होगा।

कोर्ट ने माना कि कई अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों में यह काम मुश्किल है।

ये कॉलोनियाँ अतिक्रमण की ज़मीन पर बसी हैं, जहाँ सीवेज लाइन बिछाने की जगह भी कम है।

नालों और नदी की ज़मीन पर बसी झुग्गी बस्तियाँ भी नदी को प्रदूषित करती रहेंगी। कोर्ट के अनुसार इन्हें हटाकर वहाँ के लोगों का पुनर्वास करना होगा।

आगे क्या होगा?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) यमुना और उसके बड़े नालों के हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और ज़िले में प्रवेश और निकास के बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करेगा।

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प्रतीकात्मक फोटो: Delhi-Huetten am Yamuna-10-2016-gje। फोटो: Gerd Eichmann / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

अगर किसी इलाके से गुजरते हुए पानी की गुणवत्ता बिगड़ती है, तो वहाँ के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और उन पर जुर्माना लगेगा।

CPCB से मुआवज़े का फ़ॉर्मूला सुझाने को भी कहा गया है।

सीवेज प्लांट, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और बायोगैस प्लांट को एक महीने के भीतर छेड़छाड़ रोकने वाले स्मार्ट ऊर्जा मीटर लगाने होंगे।

उन्हें अपने काम का लाइव डेटा भी अपलोड करना होगा।

CPCB हर तीन महीने में अचानक निरीक्षण करेगा। कोर्ट ने दिल्ली के ज़ोन ओ को हरित क्षेत्र के रूप में बचाने का निर्देश भी दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के निगरानी आदेश: अगले कदम
  1. 1
    CPCB की निगरानीयमुना और बड़े नालों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की जांच होगी
  2. 2
    जवाबदेही और जुर्मानापानी बिगड़ने पर उस इलाके के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और उन पर जुर्माना लगेगा
  3. 3
    मुआवज़े का फ़ॉर्मूलाCPCB से मुआवज़े का फ़ॉर्मूला सुझाने को कहा गया है
  4. 4
    स्मार्ट ऊर्जा मीटरसीवेज प्लांट, CETP और बायोगैस प्लांट को एक महीने के भीतर छेड़छाड़ रोकने वाले मीटर लगाने होंगे
  5. 5
    लाइव डेटा अपलोडप्लांटों को अपने काम का लाइव डेटा अपलोड करना होगा
  6. 6
    अचानक निरीक्षणCPCB हर तीन महीने में अचानक निरीक्षण करेगा

ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से

इससे आम लोगों पर क्या असर होगा?

यमुना कई राज्यों और कई शहरों से होकर गुजरती है। इसलिए नदी की सफ़ाई नदी के किनारे बसे हर शहर पर निर्भर करती है।

अगर आप या आपका परिवार नदी के पास रहता है, तो साफ़ यमुना का मतलब बेहतर आसपास और सेहत है।

यह आदेश हर इलाके को अपने हिस्से के पानी की ज़िम्मेदारी देता है।


स्रोत

देशदिल्ली

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