सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड में एक्साइज़ कॉन्स्टेबल की भर्ती में लिखित परीक्षा को सही ठहराया है।
अदालत ने 46 पदों की संशोधित चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी।
इस भर्ती की प्रक्रिया राज्य का एक्साइज़ विभाग चला रहा है। बदलाव तब किया गया जब भर्ती पहले ही शुरू हो चुकी थी। उम्मीदवारों ने इसे अनुचित बताया था।
एक नज़र में
- सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उम्मीदवारों की अपील खारिज कर दी।
- लिखित परीक्षा 100 अंकों की है और इसमें बहुविकल्पीय सवाल हैं।
- परीक्षा का स्तर Class VIII के पाठ्यक्रम के बराबर है, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है।
- 46 पदों के लिए राज्य को 11,521 आवेदन मिले।
भर्ती में असल में क्या बदला?
अप्रैल 2025 में नागालैंड ने 40 एक्साइज़ कॉन्स्टेबल पदों का विज्ञापन दिया था। बाद में छह और पद जोड़े गए, जिससे कुल पद 46 हो गए।
मूल योजना में दो चरण थे। एक फिजिकल टेस्ट और दूसरा सुइटेबिलिटी टेस्ट या वाइवा-वोस, यानी मौखिक साक्षात्कार।
जून 2025 में एक शुद्धिपत्र जारी हुआ, जिसमें लिखित परीक्षा जोड़ी गई। इसमें गलत जवाब पर अंक नहीं काटे जाते।
- अप्रैल 2025नागालैंड ने 40 एक्साइज़ कॉन्स्टेबल पदों का विज्ञापन दिया
- बाद मेंछह और पद जोड़े गए, जिससे कुल पद 46 हो गए
- जून 2025शुद्धिपत्र जारी हुआ, जिसमें लिखित परीक्षा जोड़ी गई
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
उम्मीदवारों ने इस बदलाव पर आपत्ति क्यों की?
उम्मीदवारों का तर्क था कि भर्ती शुरू होने के बाद चयन के नियम नहीं बदले जा सकते। उनके मुताबिक विभाग मूल विज्ञापन से बंधा था।
गौहाटी हाई कोर्ट के सिंगल जज ने पहले उनकी याचिका मानी थी। बाद में डिवीजन बेंच ने वह फैसला पलट दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नागालैंड एक्साइज़ सर्विस नियमों में प्रतियोगी परीक्षा या चयन से सीधी भर्ती की व्यवस्था है।
इसलिए लिखित परीक्षा नियमों के भीतर है।
तो इसका असर आवेदकों पर क्या होगा?
राज्य ने कहा कि इतने ज़्यादा आवेदनों में सभी को एक जैसी परीक्षा से परखना ज़रूरी था।
अदालत ने माना कि यह बदलाव व्यापक रूप से प्रचारित हुआ और सभी पर एक समान लागू हुआ।
अदालत को उम्मीदवार कोई भेदभाव या नुकसान साबित नहीं कर सके। इसलिए 46 पदों के लिए संशोधित चयन प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- अप्रैल 2025 में नागालैंड ने 40 एक्साइज़ कॉन्स्टेबल पदों का विज्ञापन दिया था, जिसमें फिजिकल टेस्ट और वाइवा-वोस नाम का साक्षात्कार था।
- बाद में छह और पद जोड़े गए, जिससे कुल पद 46 हो गए।
- जून 2025 में एक शुद्धिपत्र के ज़रिए लिखित परीक्षा जोड़ी गई। गौहाटी हाई कोर्ट के सिंगल जज ने पहले उम्मीदवारों की याचिका मानी, पर डिवीजन बेंच ने वह फैसला पलट दिया।
यह क्यों अहम है
आवेदन बहुत ज़्यादा आए, इसलिए राज्य ने कहा कि सभी उम्मीदवारों की एक जैसी परीक्षा से चयन ज़्यादा निष्पक्ष होगा।
आगे क्या
- सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी, इसलिए 46 पदों के लिए संशोधित चयन प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।