मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने राज्य सरकार की उस अधिसूचना को सही माना है, जिसमें राज्य परिवहन प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है।
कोर्ट ने कहा कि यह अधिसूचना कानून के अनुसार है।
राज्य परिवहन प्राधिकरण बस परमिट से जुड़ा फैसला करने वाली संस्था है। परमिट वह आधिकारिक अनुमति है, जिससे बस किसी रूट पर चल सकती है।
कोर्ट के रोक के आदेशों के कारण यह प्राधिकरण कुछ समय से कानूनी तौर पर काम नहीं कर पा रहा था।
एक नज़र में
- हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की और प्राधिकरण पर लगी रोक हटा दी।
- रोक के दौरान पांच राज्यों के बस परमिट जारी या नवीनीकृत नहीं हो रहे थे।
- ये पांच राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ हैं।
- अंतर-राज्यीय समझौतों वाले रूट पर अब फिर से परमिट दिए जा सकते हैं।
यह रोक लगी क्यों थी?
एक याचिका में प्राधिकरण के गठन को चुनौती दी गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने 16 जून 2026 और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम रोक के आदेश दिए।
अंतरिम रोक एक अस्थायी आदेश होता है, जो मामले का फैसला होने तक किसी काम को रोक देता है।
इस दौरान प्राधिकरण अपनी कानूनी भूमिका में काम नहीं कर पाया।
अब बस संचालकों के लिए क्या बदलेगा?
कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि 10 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना वैध है। अब प्राधिकरण पूरी तरह काम कर रहा है, इसलिए रोक लागू नहीं रहती।
- 16 जून 2026हाई कोर्ट ने प्राधिकरण पर अंतरिम रोक का पहला आदेश दिया
- 10 अगस्त 2026राज्य सरकार ने पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की, जिसे डिवीजन बेंच ने वैध माना
- 20 अगस्त 2026हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक का दूसरा आदेश दिया
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
मध्य प्रदेश के बस संचालक अब नए परमिट ले सकेंगे और पुराने परमिट नवीनीकृत करा सकेंगे।
इससे वे इन पांच राज्यों के लिए अंतर-राज्यीय बस सेवा चला सकेंगे।
इन रूट पर आगे क्या होगा?
मध्य प्रदेश सुगम परिवहन सेवा के तहत सात क्षेत्रों में रूट तैयार किए जाएंगे। ये क्षेत्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन हैं।
इन रूट का मकसद क्षेत्रों के बीच बस सेवा को आसान बनाना है। यात्रियों को इस काम के आगे बढ़ने के साथ अधिक स्पष्टता की उम्मीद की जा सकती है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- हाई कोर्ट ने 16 जून 2026 और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम रोक के आदेश दिए थे, जिससे प्राधिकरण अपनी कानूनी भूमिका में काम नहीं कर पा रहा था।
- राज्य सरकार ने 10 अगस्त 2026 को राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की थी।
यह क्यों अहम है
रोक के दौरान महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए अंतर-राज्यीय बसों के परमिट जारी या नवीनीकृत नहीं हो रहे थे।