मंगलवार, 17 नवंबर को अमेरिका ने ईरान के क़ेशम द्वीप पर हमले किए। यह द्वीप होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास है।
यह समुद्री रास्ता फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।

ये हमले बहरीन पर ईरानी ड्रोन भेजे जाने के कुछ घंटे बाद हुए।
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कहना है कि उसके ड्रोन बहरीन के शेख़ ईसा एयर बेस पर अमेरिकी रडार सिस्टम से टकराए।
लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड, जिसे CENTCOM कहते हैं, ने इस दावे को ख़ारिज किया।
उसने कहा कि ड्रोन रोक लिए गए और अमेरिकी उपकरण को कोई नुकसान नहीं हुआ।
एक नज़र में
- मंगलवार, 17 नवंबर को अमेरिका ने ईरान के क़ेशम द्वीप पर हमला किया।
- यह हमला बहरीन की ओर भेजे गए ईरानी ड्रोन के बाद हुआ।
- ईरान के मुताबिक़ द्वीप पर घरों, दुकानों और ज़रूरी ढांचे को नुकसान नहीं हुआ।
- क़तर का कहना है कि संघर्ष ख़त्म करने की बातचीत अभी जारी है।
अमेरिका ने द्वीप पर असल में किसे निशाना बनाया?
एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी के मुताबिक़ अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक मिसाइल लॉन्च ठिकाने पर हमला किया।
अधिकारी ने इसे आत्मरक्षा में किया गया हमला बताया।
ईरानी अधिकारियों ने अलग बात कही। उनका कहना है कि हमलों से आवासीय, व्यावसायिक या ढांचागत इलाक़ों को नुकसान नहीं हुआ।
स्थानीय लोगों ने क़ेशम शहर के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में कई धमाके सुनने की बात कही।
दोनों पक्ष अलग बातें क्यों कह रहे हैं?
ईरान का दावा है कि उसके ड्रोन बहरीन में अमेरिकी रडार से टकराए। अमेरिका का कहना है कि ड्रोन पहले ही रोक लिए गए।
बहरीन की सेना ने भी ईरानी हवाई हमलों को रोकने की बात कही है।
कुवैत की सेना ने भी कहा कि वह ड्रोन हमलों का जवाब दे रही है। उसने लोगों से सुरक्षा सलाह मानने को कहा।
इन हमलों की ज़िम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है।
तो इसका असर आम लोगों पर क्यों पड़ सकता है?
होर्मुज़ जलडमरूमध्य से तेल और दूसरे सामान का आवागमन होता है। यहां कोई भी रुकावट अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और तेल की आपूर्ति पर असर डाल सकती है।
अगर जहाज़ों की आवाजाही धीमी होती है, तो ईंधन और सामान महंगे हो सकते हैं। इसका असर आपके घर के बजट पर भी पड़ सकता है।
आगे क्या होगा?
क़तर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अधिकारी जल्द ही ईरानी अधिकारियों से मिलने वाले हैं। यह बातचीत मौजूदा प्रस्तावों पर मध्यस्थता का हिस्सा है।
क़तर ने यह भी चेतावनी दी कि ज़मीन पर तनाव बढ़ा तो मध्यस्थता की कोशिशों में मुश्किल आएगी।
फ़िलहाल आगे का रास्ता इस पर टिका है कि हमले रुकते हैं या नहीं।