तेलंगाना सरकार ने 240 नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, यानी पैक्स (PACS) के लिए रास्ता साफ़ कर दिया है।
इसके साथ मौजूदा समितियों के पुनर्गठन को भी मंज़ूरी दी गई है।
पैक्स स्थानीय स्तर की सहकारी समितियां होती हैं, जो किसानों की सेवा करती हैं। ग्रामीण जीवन में इनकी अहम भूमिका होती है।
कृषि और सहकारिता विभाग ने बुधवार, 11 नवंबर को सरकारी मेमो जारी किया।
इस मेमो से सहकारिता के विशेष आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को आगे की कार्रवाई का अधिकार मिला है।
कांग्रेस सरकार ने यह फैसला सोशल मीडिया पर घोषित किया।
एक नज़र में
- तेलंगाना में 240 नई पैक्स समितियों को हरी झंडी मिली है।
- मौजूदा सहकारी समितियों का भी पुनर्गठन होगा।
- सरकारी मेमो 11 नवंबर को जारी हुआ।
- विपक्षी नेताओं ने इन संस्थाओं को पहले संभालने के तरीके पर आपत्ति जताई है।
इस फैसले की पृष्ठभूमि क्या है?
राज्य मंत्रिमंडल ने पहले 908 समितियों के लिए नए प्रबंधन निकायों को मंज़ूरी दी थी। इन समितियों का कार्यकाल फरवरी में खत्म हो गया था।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
ये निकाय चुनाव के बजाय नामांकन से बनाए गए। इसी फैसले पर राजनीतिक आलोचना हुई।
विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि इसका मकसद चुनाव टालना है। उनका कहना है कि इससे ग्रामीण संस्थाओं पर नियंत्रण मज़बूत करने की कोशिश हुई।
इस बार सरकार ने क्या कहा है?
सरकार के मुताबिक अधिकारियों को ज़रूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया लागू कानूनों और नियमों के अनुसार होगी।
सरकारी पोस्ट में यह नहीं बताया गया कि 240 समितियां कहां बनेंगी। यह भी साफ़ नहीं है कि कितनी मौजूदा समितियों का पुनर्गठन होगा।
आगे क्या होगा?
प्रक्रिया पूरी करने की कोई समय-सीमा नहीं बताई गई है। अधिकारी मेमो के तहत मिले अधिकार से आगे की कार्रवाई करेंगे।
इसके बाद जगहों और समितियों की संख्या की घोषणा होने पर आगे की तस्वीर साफ़ होगी।
समझिए
पहले क्या हुआ
- राज्य मंत्रिमंडल ने 908 समितियों के नए प्रबंधन निकायों को मंज़ूरी दी थी, जिनका कार्यकाल फरवरी में खत्म हो गया था।
- ये निकाय चुनाव के बजाय नामांकन के ज़रिए बनाए गए थे।
- विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि इसका मकसद चुनाव टालना और ग्रामीण संस्थाओं पर नियंत्रण मज़बूत करना है।
यह क्यों अहम है
सहकारी समितियां ग्रामीण इलाकों में किसानों की मदद करती हैं, इसलिए इनके फैसलों का असर कई लोगों पर पड़ता है।
आगे क्या
- अधिकारियों को लागू कानूनों और नियमों के तहत ज़रूरी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
- सरकार ने अभी यह नहीं बताया है कि नई समितियां कहां बनेंगी और प्रक्रिया कब तक पूरी होगी।