मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के उस नियम को असंवैधानिक बताया है, जो खनिजों को दूसरे राज्यों में ले जाने पर रोक लगाता था।
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार उन खनिजों को नहीं रोक सकती, जो वैध खनन पट्टों के तहत कानूनी तौर पर निकाले गए हैं।
इसका असर खनन कंपनियों और स्टोन क्रशर चलाने वालों पर पड़ेगा।
एक नज़र में
- मद्रास हाई कोर्ट ने 17 नवंबर, 2026 को राज्य का खनिज परिवहन नियम असंवैधानिक घोषित किया।
- कोर्ट ने कच्चे पत्थर और निर्माण एग्रीगेट को राज्य से बाहर भेजने पर तीन महीने की रोक भी रद्द की।
- यह रोक 27 जुलाई, 2026 को लागू हुई थी, और पुडुचेरी तथा कराइकल इसके दायरे से बाहर रखे गए थे।
- कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन रोकने वाले कानून से कानूनी खनिज परिवहन नहीं रोका जा सकता।
यह प्रतिबंध कैसे लगा?
जुलाई 2026 में तमिलनाडु सरकार ने नियम 3-A जोड़ा। यह 2011 के खनिज नियमों में जोड़ा गया बदलाव था। यह बदलाव 9 जुलाई, 2026 की अधिसूचना से लागू हुआ।
इस नियम से भू-विज्ञान और खनन निदेशक को खनिजों के दूसरे राज्यों में परिवहन को नियंत्रित करने की शक्ति मिली।
राज्य में निर्माण सामग्री की उपलब्धता बनाए रखने के लिए अस्थायी सीमाएं लगाने की अनुमति भी दी गई।
27 जुलाई, 2026 को निदेशक ने एक आदेश जारी किया। इसके तहत कच्चे पत्थर और निर्माण एग्रीगेट को दूसरे राज्यों में ले जाने पर तीन महीने की रोक लगाई गई।
- जुलाई 2026तमिलनाडु सरकार ने 2011 के खनिज नियमों में नियम 3-A जोड़ा।
- 9 जुलाई, 2026नियम 3-A का बदलाव अधिसूचना से लागू हुआ।
- 27 जुलाई, 2026निदेशक ने कच्चे पत्थर और एग्रीगेट को दूसरे राज्यों में ले जाने पर तीन महीने की रोक लगाई।
ग्राफिक: News Anek, इसी खबर के तथ्यों से
सरकार ने इसे ज़रूरी क्यों बताया?
राज्य सरकार ने कहा कि इस रोक से तमिलनाडु के भीतर निर्माण सामग्री की आपूर्ति बनी रहेगी।
सरकार के अनुसार इससे अवैध खनन रोकने और पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी।
खनन पट्टाधारकों और स्टोन क्रशर चलाने वालों ने इस नियम को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
उनका कहना था कि खनिज वैध पट्टों के तहत कानूनी तौर पर निकाले गए थे।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को तय रॉयल्टी और सिग्नियोरेज शुल्क चुकाया जा चुका है। ये शुल्क खनिजों के बदले सरकार को दिए जाने वाले पैसे होते हैं।
हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया, और क्यों?
मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने राज्य के खिलाफ फ़ैसला सुनाया।

कोर्ट ने राज्य के तर्क खारिज कर दिए।
कोर्ट ने कहा कि खनिज एवं खान (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23-C का मकसद अवैध खनन और अवैध परिवहन रोकना है।
इसका इस्तेमाल कानूनी खनिज परिवहन रोकने के लिए नहीं हो सकता।
तो अब क्या होगा? कानूनी रूप से निकाले गए खनिज दूसरे राज्यों में जा सकते हैं, क्योंकि तीन महीने की रोक अब लागू नहीं है।
समझिए
पहले क्या हुआ
- 9 जुलाई, 2026 की एक अधिसूचना से नियम 3-A लागू हुआ, जिससे राज्य को खनिजों के दूसरे राज्यों में परिवहन पर नियंत्रण मिला।
- 27 जुलाई, 2026 को कच्चे पत्थर और निर्माण एग्रीगेट को दूसरे राज्यों में ले जाने पर तीन महीने की रोक का आदेश दिया गया।
यह क्यों अहम है
इस फ़ैसले का असर खनन कंपनियों और स्टोन क्रशर चलाने वालों पर पड़ेगा। यह राज्य के नियमों की सीमा भी तय करता है।
आगे क्या
- हाई कोर्ट ने रोक रद्द की है, इसलिए कानूनी रूप से निकाले गए खनिज अब दूसरे राज्यों में जा सकते हैं।