आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है।
कैशलेस का मतलब है कि इलाज के समय जेब से नकद पैसे नहीं देने पड़ते।
अब सरकार सरकारी अस्पतालों में मिलने वाले इलाज का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है।
योजना से जुड़ी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेज 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
पैकेज का मतलब है किसी एक बीमारी या इलाज प्रक्रिया के लिए तय सुविधा। प्रस्ताव में 89 नए पैकेज जोड़ने की बात है।
एक नज़र में
- सरकारी अस्पतालों में 23 की जगह 112 इलाज पैकेज हो सकते हैं।
- 89 नए पैकेज आम बीमारियों और रूटीन सर्जरी के लिए प्रस्तावित हैं।
- राज्य 25 नवंबर 2026 तक अपनी राय भेज सकते हैं।
- प्रस्तावित लागू होने की तारीख 1 दिसंबर 2026 है।
किन नए इलाजों को शामिल किया गया है?
सूची में गंभीर एनीमिया, तेज ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, पेचिश और गैस्ट्रोएंटेराइटिस शामिल हैं।
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी में दर्द, तेज बुखार और डायबिटीज से जुड़ी कुछ जटिलताओं का इलाज भी इसमें है।
हिस्टेरेक्टॉमी, बायोप्सी, हाइड्रोसील, बवासीर, सिस्ट और लिपोमा जैसी सर्जरी भी सूची में हैं।
डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की जांच को भी जगह दी गई है।
अभी तक सरकारी अस्पतालों के लिए केवल 23 पैकेज आरक्षित थे। ये ज्यादातर प्रसूति, स्त्री रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े थे।
तो इसका असर आम परिवारों पर क्या होगा?
कई ग्रामीण मरीज सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों के प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं।
इसमें आने-जाने का खर्च लगता है और दिहाड़ी का नुकसान भी होता है।
अगर यह योजना लागू होती है, तो आपको यह इलाज पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या उप-मंडलीय अस्पताल में मिल सकता है।
इससे समय और पैसे दोनों बच सकते हैं।
सरकारी अस्पतालों को कैशलेस मरीजों के इलाज पर अतिरिक्त राशि भी मिलती है। वे इस पैसे से नई मशीनें, दवाइयां और स्टाफ बढ़ा सकते हैं।
कार्ड से अभी क्या कवर नहीं होता?
बुखार, खांसी या सर्दी के लिए सामान्य ओपीडी का खर्च तब कवर नहीं होता, जब भर्ती की ज़रूरत न हो।
नियमित जांच और केवल परामर्श का खर्च भी आमतौर पर कवर नहीं होता।
कॉस्मेटिक सर्जरी, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और नशा छुड़ाने के इलाज भी सामान्य कवरेज से बाहर हैं। कैशलेस सुविधा केवल सूचीबद्ध अस्पतालों में मिलती है।
इस प्रस्ताव पर आगे क्या होगा?
अक्टूबर 2026 में NHA ने राज्यों की स्वास्थ्य एजेंसियों से इस विस्तार पर सुझाव मांगे थे। राज्यों को 25 नवंबर 2026 तक अपनी राय भेजनी है।
इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से नया ढांचा लागू करने का प्रस्ताव है। अगर किसी इलाके में डॉक्टरों या सुविधाओं की कमी है, तो राज्य सरकार की मंजूरी से आरक्षित पैकेजों में बदलाव हो सकता है।
- अक्टूबर 2026NHA ने राज्यों की स्वास्थ्य एजेंसियों से इस विस्तार पर सुझाव मांगे
- 25 नवंबर 2026राज्यों को अपनी राय भेजने की अंतिम तिथि
- 1 दिसंबर 2026नया ढांचा लागू करने का प्रस्ताव है
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